झारखंड की चम्पाई सोरेन सरकार के वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर ने मंगलवार को 2024-25 का बजट पेश किया है। वित्तमंत्री द्वारा पेश 1,28,900 करोड़ रुपये के बजट को चुनावी बजट बताया जा रहा है। इसे चुनावी बजट इसलिए बताया जा रहा है कि कुल बजट का लगभग 75 प्रतिशत का हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च किया जायेगा। चम्पाई सरकार ने बजट में अबुआ योजना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाया गया है। योजनाएं अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जायेंगी। उधर विपक्ष ने चम्पाई सरकार द्वारा पेश किये गये बजट को आईवॉश बताया है।
चम्पाई सोरेन सरकार के बजट को चुनावी बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वित्तमंत्री ने किसानों और गरीबों के लिए राज्य का खजाना खोल दिया है। किसानों की परियोजनाओं की सौगात देने के साथ उनके कृषि ऋण माफी की बड़ी घोषणा की गयी है। पहले जहां किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किये जाते थे अब उसका दायरा बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया। गरीबों को सरकार दिल खोलकर अबुआ आवास दे रही है। वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि 2027-28 तक 20 लाख गरीब परिवारों को अबुआ आवास दिया जायेगा।
वित्तमंत्री ने कई हितकारी योजनाएं भी पेश की
- 1000 स्कूलों में किचन सह स्टोर की मरम्मती होगी
- 50000 किसानों को उद्यानिक फसलों का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जायेगा
- कृषि यंत्र वितरण में 200 करोड़ खर्च किये जायेंगे
- तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार होगा, 1500 डीप बोरिंग का काम और 4000 परकोलेशन टैंक बनाने पर 380 करोड रुपए खर्च होंगे
- मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य
- आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर 13.50 करोड खर्च होंगे
- गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के लिए 1500 रुपये खर्च होंगे
- मातृ किट 6000 लाभार्थियों के बीच वितरित किया जायेगा जिस पर90 करोड खर्च होंगे
- – दिव्यांग कल्याण योजना के तहत 6.10 करोड रुपए खर्च होंगे
- – 4036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा
- – 117 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए लैब की स्थापना की जायेगी
- – राज्य में 19 नये कॉलेज (15 डिग्री कॉलेज और चार महिला कॉलेज ) स्थापित किये जायेंगे
- – रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी
- – रिम्स को सुदृढ़ किया जायेगा
- – खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किये जाने का प्रस्ताव
- – मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 5 साल या उससे पहले बने क्षतिग्रस्त 1500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण
- – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर सड़क और 200 पुलों का निर्माण कराया जायेगा
- – 6360 युवक-युवतियों को पीएमईजीपी योजना के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा
- – विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत 20710 करोड का निवेश लाया जायेगा
- – औद्योगिक विकास के लिए 484.87 करोड रुपए का बजट रखा गया है
- गरीबों को अब दाल-भात के साथ सब्जी भी खिलायेगी सरकार
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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