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Jharkhand: खनन लीज और शेल कंपनी मामले में राहत की उम्मीद नहीं,  अगली सुनवाई 5 जुलाई को

Jharkhand: No relief expected in mining lease and shell company case
पंकज मिश्रा और पिंटू के नाम का जिक्र

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

खनन लीज और मनी लॉन्ड्रिग से जुड़े शेल कंपनी मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। गुरुवार को वर्चुअल सुनवाई हुई जिसके बाद चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने अगली तारीख तय की। सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने संबंधित मामले के दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये। मामले में ED की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और प्रशांत पल्लव मौजूद थे।

चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान बार-बार पंकज मिश्रा और पिंटू का नाम आने पर कहा कि हमने ये नाम बार-बार सुना है। इस पर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि अभिषेक पिंटू से जुड़ी कंपनियों के मामले गलत हैं। ग्रैंड माइनिंग में महाधिवक्ता की ओर से दलील पेश करने पर चीफ जस्टिस ने असहमति जताई। जांच कराने का मतलब यह नहीं है कि उक्त व्यक्ति को दोषी करार दे दिया गया है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने सुनवाई टालने की मंशा से कोर्ट में कहा कि यह मामला चुनाव आयोग में उठ चुका है। जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग शीर्ष अदालत से बड़ा नहीं है। इस टिप्पणी से जाहिर हो गया कि हाई कोर्ट सुनवाई हर हाल में जारी रखना चाहता है।

यह भी पढ़ें: Maharashtra: देश में पहली बार सरकार गिरने का कारण बना ‘धर्म’, छोड़ा धर्म, सरकार धड़ाम

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