न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो सप्ताह के भीतर एफिडेविट दायर कर जवाब देना का निर्देश जारी किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य कई उच्च पदस्थ लोगों को पार्टी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रांची डीसी छवि रंजन ने उन्हें अपने घर पर बुलाकर डराने का प्रयास किया है। इस पर अदालत ने अधिवक्ता से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने खनन विभाग के क्रियाकलाप पर मौखिक टिप्पणी भी की।अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि खनन विभाग में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी को नोटिस जारी किया है।
