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Jharkhand: अपोलो रास्ता विवाद में जवाब नहीं देने से नाराज हाई कोर्ट ने रांची डीसी पर लगाया 50,000 का जुर्माना

Jharkhand: High Court imposes fine on Ranchi DC in Apollo Rasta case

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने रांची डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए घाघरा में अपोलो चेन्नई अस्पताल के जमीन विवाद में स्वतः संज्ञान लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनवाई सोमवार को हुई। दरअसल, अदालत ने इसी मामले में सुनवाई के दौरान रांची उपायुक्त छवि रंजन से जवाब तलब किया था, लेकिन उन्होंने अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं किया था इसी पर अदालत ने  कड़ी नाराजगी जताई और उनपर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

बता दें, रांची के बड़ा घाघरा में 2.83 एकड़ जमीन पर अस्पताल बन रहा था जिसको लेकर रांची नगर निगम और अपोलो चेन्नई के बीच 2018 में एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन दिसंबर 2021 में निगम ने उक्त जमीन को खाली करने के लिए नोटिस के साथ कई घरों को तोड़े जाने का आदेश जारी किया गया था। इस पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अपर नगर आयुक्त को नोटिस जारी कर उनसे पूछा था कि क्यों नहीं आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया जाये। इस मामले में उपायुक्त को प्रतिवादी बनाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। निगम की ओर से अदालत में समय देने का आग्रह करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। किन्तु रांची उपायुक्त की ओर से न तो कोई जवाब दाखिल किया गया और न ही समय देने के लिए आइए याचिका दाखिल की गई थी।

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