झारखंड (jharkhand) के अधिवक्ताओं ने भी अब झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की कार्यवाही में हिंदी भाषा (Hindi language) को शामिल करने की मांग की है. ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम (All India Lawyers Forum) के प्रदेश टीम के पदाधिकारियों की प्रदेश अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक (online meet)हुई है. अधिवक्ताओं ने एक स्वर में इस बात पर अपनी सहमति जताई है कि झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) के प्रोसिडिंग में राजभाषा हिंदी लागू की जाए.
अधिवक्ताओं का मानना है कि हिंदी को जोड़े जाने से न्याय पद्धति को आम जनमानस के लिए समझना आसान हो जाएगा. मीटिंग के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) ने भी इस मसले को उठाया है. उन्होंने इस बाबत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) को पत्र भी लिखा है. उनके इस पहल का फोरम ने स्वागत किया है. फोरम ने राज्यपाल के समर्थन में अपनी तरफ से भी राष्ट्रपति को पत्र लिखने का फैसला लिया है.
फोरम ने राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने, वकीलों को आयुष्मान योजना के तहत जोड़ने और नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलवाने की मांग की है.
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