न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
राजीव अरुण एक्का जब गृह और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रभार था, तब उनका एक वीडियो जारी हुआ था, जिसमें वह विभागीय फाइलें कहीं और निबटाते दिख रहे थे। जिस पर काफी राजनीतिक बवेला हुआ। राज्य की हेमंत सरकार अब उस मामले की निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हो गयी और उसने एक सदस्यी न्यायिक आयोग गठित किया है जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। बता दें, राजीव अरुण एक्का झारखंड कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। बता दें पिछले दिनों भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंधित वीडियो क्लिप जारी किया था। इसके बाद उन्हें राज्य सरकार ने प्रधान सचिव पद से हटा दिया था। संप्रति वह पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता करेंगे। सोमवार की देर रात कार्मिक विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।
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