न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड में साइबर की घटनाओं और उस पर हुई कार्रवाइयों का हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में अदालत ने ट्राई (टेलीकॉम रेग्युलेट्री अथिरिटी ऑफ इंडिया) को प्रतिवादी बनाया है। हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि अब तक साइबर अपराध के मामले क्या-क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितनों की सम्पत्ति जब्त की गयी है? इन सभी सवालों का विस्तृत, बिंदुवार और अद्यतन जवाब ईडी को कोर्ट में देना है। मामले पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में मनोज राय की जनहित याचिका की सुनवाई हो रही थी। याचिका में देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज से चल रहे साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया गया था और उस पर रोकथाम लगाये जाने की अपील की गयी थी।
याचिकाकर्ता ने अदालत को जानकारी दी गई थी कि झारखंड के जामताड़ा,साहिबगंज, देवघर एवं उसके आसपास के जिलों में साइबर क्राइम ने अपनी जड़े जमा रखी हैं। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों के मनोबल तो बढ़ा ही हुआ है, वे लगातार नेटवर्क के बढ़ाते हुए कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए साइबर सेल भी है, लेकिन उसका विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा है। मनोज राय ने अदालत में कहा कि साइबर क्राइम का यह नेटवर्क खत्म होना चाहिए ताकि लोग साइबर क्राइम से बच सकें।
यह भी पढ़ें: झारखंड की बेटियों रूपा-लवली का कमाल, 14वीं एशियन लॉन बॉल में भारत ने जीता स्वर्ण पदक
