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शेल कंपनी मामले में झारखंड सरकार को लगा झटका, हाई कोर्ट ने कहा- मामला सुनवाई योग्य

Jharkhand government got a setback in the shell company case, the High Court said the matter is hearable

शेल कंपनी, खान लीज और मनरेगा घोटालों की हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

झारखण्ड हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार को बड़ा झटका दिया है। शेल कंपनी मामले, खान लीज मामले और मनरेगा घोटाले में दायर याचिकाओं पर झारखंड सरकार को यह उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से उसे राहत मिल जायेगी, लेकिन हाई कोर्ट ने केस को रजिस्टर करते हुए स्पष्ट कह दिया कि ‘मामला सुनवाई योग्य है’।

कोर्ट ने शेल कंपनी मामले, माइनिंग लीज मामले और मनरेगा घोटाले में दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया। झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका को खारिज किये जाने के लिए दी गयी याचिका में यह बताने का प्रयास किया गया था कि याचिकाकर्ता राजनीति से प्रेरित होकर उन पर यह कार्रवाई चाहते हैं, इसलिए उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट का उनकी याचिकाओं से सुनवाई योग्य बताना और केस को रजिस्टर करना याचिकाकर्ताओं की जीत माना जा रहा है। अब तय हो चुका है कि तीनों मामलों में हाई कोर्ट में केस चलेगा।

24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश

बता दें, बीते 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शेल कंपनियों, खनिज लीज और मनरेगा घोटालों पर सुनवाई में याचिकाकर्ता अनिल दुबे की याचिका को अटैच करने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट को दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में यह कहा था कि सुनवाई के लिए जो भी याचिकाएं आयी हैं, उनकी विश्वसनीयता और वैधता को अवश्य परखा जाये। माइनिंग लीज में ईडी की चल रही कार्रवाई पर सरकार की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी का काम घोटालों की जांच करना है, घोटालों की जांच करने की वह स्वतंत्र एजेंसी है। उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

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