Jharkhand Niyojan Niti: झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राज्य की नियोजन नीति को रद्द कर दिये जाने के बाद हेमंत सरकार दूसरी नियोजन नीति लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार इस नियोजन नीति में दो बदलाव करने जा रही है। नियोजन नीति के बिना युवाओं को रोजगार दिये जाने पर ब्रेक लगा हुआ है। सरकार जब नयी नियोजन नीति लायेगी उसके बाद ही नयी बहालियां की जायेंगी। इसी विषय को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इसमें कई विभागों के सचिव भी शामिल थे।
नयी नियोजन नीति में दो बदलाव करेगी सरकार
बैठक में नयी नियोजन नीति में सरकार दो बदलाव करने का निर्णय लिया गया। पहली की नियोजन नीति में सुधार करते हुए अभ्यर्थियों के लिए अब मैट्रिक/10वीं और इंटरमीडिएट झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्य बाध्यता को खत्म किया जाएगा। दूसरा संशोधन भाषा को लेकर है। अब अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्य बाध्यता को खत्म किया जायेगा। इसके अलावा नयी नियोजन नीति में पूर्व के परीक्षा पैटर्न में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
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