न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव का पेश किया गया यह चौथा बजट है। वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह हमीन कर बजट है, इसलिए इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बता दें, बजट पेश करने से पहले राज्य सरकार ने हमीन कर बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे थे। वित्तमंत्री के अनुसार जनता से मिले सुझावों को इस शामिल किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि झारखंड के विकास दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सरकार को राजस्व संग्रह में भी 23.28 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
राजकोषीय घाटा नियंत्रण में
वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन के कारण राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहा। राजकोषीय घाटा एक प्रतिशत से भी कम रखने में सफलता मिली है। वित्तमंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के विकास को तरजीह दे रही है। 23- 24 में राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत से कम होने का अनुमान है।
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने पर ध्यान दे रही है। सरकार का लक्ष्य किसानों को ऋणमुक्त करना है। इसके लिए 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ की राशि हस्तांतरित किया गया है।
राजस्व आय में वृद्धि
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य ने राजस्व आय में लगातार वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व आय 25 हजार 521 करोड़ 43 लाख रुपये था जो वर्ष 2021-22 में 31 हजार 320 करोड़ 36 लाख रुपये हो गया। वर्ष 2022-23 में 22.28 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह 38 हजार 612 करोड़ 84 लाख रुपये रहने का अनुमान है।
वित्तमंत्री ने अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- मनरेगा के तहत 9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने के लिए 1020 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- एक लाख के किसानों के भूमि के लिए सिंचाई कूप का निर्माण।
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3542 करोड़ का प्रावधान।
- जल संसाधन के लिए 1964 करोड़ का बजट।
- पटम्बा और पलामू में मेगा सिंचाई योजना।
- पंचायती राज के लिए 1968 करोड़ का बजट।
- महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए 7171 करोड़ का बजट।
- यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत 2131 करोड़ का प्रावधान।
- 800 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6000 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा।
- आंगनबाड़ी महिलाओं के मानदेय में बढ़ोतरी।
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