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Jharkhand EV policy 2022: झाररखंड सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी 1.50 लाख तक की छूट, दोपहिया वाहन पर 10 हजार की राहत

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Jharkhand EV policy 2022: झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी, 2022 लागू कर दी है। अगर कोई नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। राज्य में सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि अलग-अलग है. इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीदने पर 10 हजार रुपये, इलेक्ट्रिक ऑटो पर 30 हजार रुपये और ई-बस की खरीदारी पर 20 लाख रुपये तक दिए जाएंगे।

EV के खरीदारों को छूट 

इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में छूट का भी ऐलान कर रही है। झारखंड सरकार भी इन वाहनों के जरिए अपने उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाना चाहती है। झारखंड सरकार ने भी राज्य के भीतर उत्पादन करने वाले उद्योगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। EV के पहले 10 हजार खरीदारों को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हजार खरीदारों को 75 प्रतिशत और इसके बाद 25 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।

रोड टैक्स में भी बड़ी राहत

अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार अनुदान के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में भी छूट देगी. झारखंड को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने के लिए राज्य की हेमंत सरकार ने नई नीति लागू की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की समस्या न हो, शहरी क्षेत्रों में हर तीन किमी या दस लाख की आबादी के लिए 50 चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना है।

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इवी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी

केंद्र सरकार भी इवी को भविष्य के बेहतर विकल्पों में देख रहा है। एनएच में हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करने की योनजा है। इवी चार्जिंग स्टेशन खोलने पर 50 से 60% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य में इवी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने की भी योजना है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन खोलता है, तो सरकार उसे सब्सिडी भी देगी। अधिसूचना के अनुसार चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 से 60 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर कोई कंपनी झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो उसे 2 करोड़ रुपये से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

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