झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की टेंडर कमीशन खोरी उजागर होने के बाद भले ही कई बड़े चेहरे जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ईडी के हाथ अब तक जो सुराग हाथ लगे हैं, उनको सुलझाने में ही वही अभी व्यस्त है। ईडी के हाथ अब तक जो सुराग हाथ लगे हैं, उससे वह अभी तक यह जरूर समझ गया है कि यह खेला काफी बड़ा है और इसमें अभी कई चेहरों को सामने आना बाकी है। जैसे फिलहाल इस कमीशनखोरी मामले में ईडी को आलमगीर आलम के आप्त सचिव के बाद अब किसी मनीष की तलाश है। ईडी को अनुमान है कि मनीष का कमीशन 4.22 करोड़ तो मंत्री का कमीशन 7.30 करोड़ है। ईडी पीएमएलए कोर्ट में कुछ सबूत पेश किय हैं। ये सुबूत संजीव लाल के घर से एक्सेल शीट में मिला है. इस एक्सेल शीट में योजना का नाम, ठेकेदार का नाम, टेंडर की कुल राशि, कुल कमीशन और इसमें मंत्री की हिस्सेदारी का विस्तृत ब्योरा दर्ज है.
फिलहाल ईडी ने अब तक जो कागजात विभिन्न ठिकानों से जब्त किये हैं। उनसे तो कमीशनखोरी का पता तो चलता है, लेकिन चूंकि कमीशनखोरी का यह खेल कोड वर्ड में चलता था, इसलिए ईडी अभी इन कोड को डिकोड करने में भी उलझा हुआ है। जैसे एच, एम, एस, टीसी, सीई जैसे कोड वर्ड का पता चलता है। ईडी को अनुमान है कि एच -ऑनरेबल मिनिस्टर, एम – मनीष, एस – संजीव लाल, टीसी – टेंडर कमेटी और सीई – चीफ इंजीनियर हो सकता है। एम (मनीष) का 4.22 और एच एम (ऑनरेबल मिनिस्टर) को 7.30…। ईडी को इसी से अनुमान है कि मनीष नामक किसी व्यक्ति का कमीशन 4.22 करोड़ और मंत्री का 7.30 करोड़ रुपये है। ईडी ने इन सुबूत को बतौर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया है।
इसी तरह यह भी जिक्र मिला की बोकारो प्रमंडल के भस्की पंचायत के जोरिया गांव में तालाब से जुड़ी योजना का में 282.177 लाख रुपये का यह काम अशरफ कंस्ट्रक्शन को मिला। टेंडर में 8.40 लाख रुपये कमीशन का उल्लेख है। कमीशन की इस रकम में मंत्री की हिस्सेदारी 3.78 लाख रुपये का उल्लेख मिला है।
एक अन्य पन्ने पर पर मंत्री के 2.73 करोड़ रुपये कमीशन का जिक्र है। यह बात बीरेंद्र राम ने मंत्री आलमगीर आलम को तीन करोड़ रुपये बतौर कमीशन देने की स्वीकार की थी।
इसी तरह एक पेज में सबसे ऊपर एलओए 1970.05 करोड़ रुपये लिखा है। जांच में पता चला कि एलओए का अर्थ लेटर ऑफ अलॉटमेंट है। इसके क्यूईडी और डीटी शब्द लिखा है। इसके बाद राशि का उल्लेख किया गया है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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