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Jharkhand CMs Review Meeting: CM हेमंत सोरेन ने की समीक्षा बैठक, ‘जमीन सर्वे करने की दिशा में पहल करे विभाग’

Jharkhand CMs Review Meeting: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन (CM Hemant soren)सभी जिलों के उपायुक्त के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (Review Meeting) की। मुख्यमंत्री जिलों में चल रही विभिन्न विभागों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) के योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के 6 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। इसके तहत मनरेगा, मनरेगा के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।

कम बारिश की वजह से इस वर्ष सूखे की स्थिति- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश की वजह से इस वर्ष सूखे की स्थिति है। ऐसे में किसानों -मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किया जाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जियो मैपिंग भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा।

विभाग ने योजनाओं की प्रगति की दी जानकारी

● बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 16.58 लाख फलदार और 2.72 लाख इमारती पौधे लगाए जा चुके हैं

● वीर शहीद पोटो हो विकास योजना के तहत 3371 योजनाएं दी गई हैं जिसमें 1041 पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित योजनाओं का कार्य 15 नवंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। हर पंचायत में इस योजना को लेने का भी निर्देश दिया गया।

● प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16 लाख से ज्यादा आवास बनाने का लक्ष्य है । इसमें 81 परसेंट आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। जबकि 2 लाख 90 हज़ार के लगभग आवास का कार्य लंबित है। वही केंद्र सरकार ने1 लाख 75 हज़ार नए आवास स्वीकृत किये हैं।

● बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत इस वर्ष 11 हज़ार 155 आवास बनाने का लक्ष्य है। इसमें 62100 आवास स्वीकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश

● हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को अविलंब शुरू करें।

● अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता दें।

● मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें।

● मनरेगा कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हो।

●फर्जी मस्टर रोल पर अविलंब रोक लगे।

● मनरेगा के तहत ससमय कार्य का अवलोकन करें और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें।

● ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन करें ताकि पलायन नहीं हो।

● मुख्यमंत्री ने खनन वाले इलाकों में एक करोड़ के तक की योजनाओं का कार्य स्थानीय लोगों को देने की दिए गए निर्देश के आलोक में उठाए गए कदमों की जानकारी ली।

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त  अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का , कार्मिक सचिव वंदना डाडेल और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव तथा सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित रहे।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा
दिए गए ये निर्देश

● सभी जिलों के डीसी को एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा सके।

● सरकार द्वारा एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली निशुल्क देने की योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश।

● राज्य में किस फीडर से कितनी बिजली बेची जा रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है इसका आकलन किया जाए।

● बिजली बिल से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए ज्यादा संख्या में सर्टिफिकेट अफसर रखें और ज्यादा बकायेदारों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान धान अधिप्राप्ति , झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए राशन कार्ड वितरण , राशन कार्ड आधार सीडिंग , पीटीजी डाकिया योजना और गोदाम निर्माण योजना के प्रगति की जानकारी ली। इस मौके पर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि कम बारिश और सूखे की स्थिति में इस वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है ।

दिए गए निर्देश

● किसान खुद निबंधन करा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश

● इस वर्ष अक्टूबर तक एक हज़ार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण को लेकर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश । यह निर्देश उन जिलो को दिया गया है, जिनके द्वारा गोदाम निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

● इस वर्ष 30 अक्टूबर तक शत प्रतिशत अनाजों का उठाव करने का निर्देश। साथ ही इसका वितरण भी सुनिश्चित किया जाए।

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा

ये दिए गए निर्देश

● राज्य के जिन आईटीआई भवन का इस्तेमाल सीआरपीएफ अथवा आईआरबी के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ,उन्हें खाली कराने का निर्देश। इसके अलावा सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया ।

● निजी क्षेत्र में 40 हज़ार मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू करने के निर्देश दिए।

● जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जाएगा । जिसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

● झारखंड में ई- श्रम पोर्टल पर अब तक 90 लाख 48 हज़ार से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है।

राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने राजस्व , भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की दाखिल खारिज उत्तराधिकार नामांतरण , राजस्व संग्रहण और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए।

जमीन सर्वे कराएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग ठोस कदम उठाए। इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन का रिपोर्ट तैयार करें और उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करें। जमीन का सर्वे नहीं होने से आने वाले दिनों में कई विवादों के साथ लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी, इसका समाधान बेहद जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग ठोस कदम उठाए। उन्होंने इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन का रिपोर्ट तैयार करें और उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करें। उन्होंने कहा कि जमीन का सर्वे नहीं होने से आने वाले दिनों में कई विवादों के साथ लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी , इसलिए इसका समाधान बेहद जरूरी है।

दाखिल खारिज के मामले लंबित नहीं रहे

विभाग के द्वारा बताया गया कि राज्य में दाखिल खारिज के कुल 12 लाख 97 हज़ार 967 दाखिल खारिज के आवेदन आए। इसमें 5 लाख 84 हज़ार आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया। जबकि 6 लाख 42 हज़ार आवेदन रिजेक्ट किए गए। वर्तमान में 528 ऐसे आवेदन हैं जो 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दाखिल खारिज के मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें

जमीन से जुड़े मुकदमों का निष्पादन के लिए राजस्व कोर्ट लगाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी जमीन से जुड़े मुकदमों के निष्पादन के लिए राजस्व कोर्ट नहीं लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी नियमित कोर्ट लगाकर जमीन से जुड़े मुकदमों का निपटारा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए राजस्व कोर्ट में निष्पादन किए गए मामलों की 3 महीने के बाद समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश

●दाखिल खारिज के मामले 90 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रहे इसे सुनिश्चित किया गया सभी उपायुक्त इस पर विशेष ध्यान दें ।

● रजिस्ट्री आधारित दाखिल खारिज हो, इसे सुनिश्चित करें।

● उत्तराधिकार से जुड़े दाखिल खारिज के मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए

● विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होने वाले दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें : Jharkhand: बेचैन हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार! स्थानीय नीति के लिए कहीं मॉनसून सत्र न बुलाएं

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