न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
विधानसभा में बजट सत्र के समापन में बोलते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री कोयला कंपनियों पर काफी सख्त दिखे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोल कंपनियों ने राज्य का पैसा नहीं दिया तो वह छीन कर ले लेंगे और यहां से कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। सीएम ने यह भी कहा कि कोयला कंपनियों के ऊपर झारखण्ड का कुल बकाया लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये है, जिसके भुगतान हेतु मैंने माननीय कोयला मंत्री आदरणीय प्रह्लाद जोशी जी को पत्र लिखा है। झारखंड राज्य अंतर्गत कोयले के उत्खनन में संलग्न भारत सरकार के कोल कंपनियों – CCL, BCCL, ECL के ऊपर सरकार को करोड़ों रुपये का बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों से भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधिकारियों, नीति आयोग एवं माननीय कोयला मंत्री का ध्यान बकाये के भुगतान हेतु आकृष्ट किया गया, लेकिन अभी तक बकाये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के समापन में सीएम हेमंत ने तल्ख शब्दों में कहा कि राज्य के पैसे का जल्द भुगतान नहीं हुआ तो राज्य से कोयला बाहर नहीं जाने देंगे और सभी साइट पर ताला लगा देंगे।
केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि डीवीसी के बहाने केंद्र सरकार ने आरबीआई के राज्य कंसोलिडेटेड फंड से 3000 करोड़ काट लिये लेकिन कोल कंपनियों के पास राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है, वह हमें नहीं दिला रही है। हमारा पैसा हम लेकर रहेंगे, यह राज्य का अधिकार है। अगर हमें ये नहीं दिया गया तो छीन कर लेंगे।
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