झारखंड के लिए अहम मानी जा रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की अध्यक्षता में कोलकाता (Kolkata) में शनिवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Regional Council) की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने मांग किया है कि केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय को निर्देश दे कि वे अपने रेजिमेंट में एक आदिवासी रेजिमेंट (Tribal Regiment) का गठन करें. हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कहा कि भारत का इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा पड़ा हुआ है, परंतु इनकी वीरता को वो पहचान नहीं मिल पाई, जिसके वे हकदार हैं. इसलिए सेना में आदिवासी रजिमेंट के गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय को दिया जाए।
बैठक में हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने आदिवासी एवं वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों के अधिकारों लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित करने और आदिवासी रेजिमेंट के गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय द्वारा करने की मांग की
सीएम ने की आदिवासियों को अधिकार देने की मांग
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आदिवासियों को अधिकार देने की मांग करते हुए कहा कि वन (सरंक्षण) नियम, 2022 में जिस प्रकार से वन भूमि अपयोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है, उससे पूरे देश के करीब 20 करोड़ आदिवासी एवं वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों के अधिकारों का घोर अतिक्रमण हुआ है. उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसे वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि के अपयोजन के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये जाने के पूर्व के प्रावधान को बहाल किया जाए.
बैठक मुख्यमंत्री ने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी मांग रखी
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बैठक में झारखण्ड के विभिन्न कोयला कंपनियों जैसे CCL, BCCL, ECL पर कुल 1,36,000 बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराए जाने की मांग की. उन्होंने बंद खदानों का विधिवत माइंस क्लोजर कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सकेगी एवं अवैध खनन पर भी रोक लग सकेगी.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि साहिबगंज को मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है एवं भविष्य में यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गेटवे बनेगा. उन्होंने यहां पर एयरपोर्ट का निर्माण कराने की मांग की. उन्होंने बताया कि रेलवे को सर्वाधिक आय झारखंड राज्य से मिलती है. मांग करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में रेलवे का एक भी जोनल मुख्यालय नहीं है इसलिए झारखंड में रेलवे का जोनल मुख्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया जाये.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विगत दस वर्षों से भारत सरकार द्वारा कोई बढ़ोत्तरी नहीं होने की बात कही. उन्होंने मंहगाई को देखते हुए इस राशि में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की आवश्यकता बताया.
वन (सरंक्षण) नियम, 2022 में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त करने का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इससे पूरे देश के 20 करोड़ आदिवासी एवं वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों के अधिकारों का घोर अतिक्रमण हुआ है. उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसे वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित किए जाने की उन्होंने मांग की.
सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य के लगभग 8 लाख 35 हजार परिवार को इसके लाभ से अभी भी वंचित बताया और इन सभी को आवास स्वीकृत करने का निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे उग्रवाद प्रभावित एवं गरीब राज्य में सीएमपीएफ की प्रतिनियुक्ति के लिए केंद्र के द्वारा राज्य सरकार से राशि के भुगतान की मांग नहीं की जानी चाहिए, साथ ही कहा कि जीएसटीआर कंपनसेशन की अवधि को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाया जाये अन्यथा झारखंड को प्रत्येक वर्ष लगभग पांच हजार करोड़ रूपये का नुकसान होने के संभावना है.
उन्होंने 5 हेक्टेयर तक वन भूमि के उपयोग के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये जाने के पूर्व के प्रावधान को बहाल किए जाने की भी मांग की.
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