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Jharkhand: बिजली संकट पर CM हेमंत हुए सचेत, हर हाल में बिजली कटौती पर रोक लगाने का दिया निर्देश

Jharkhand: CM Hemant alert on power crisis, orders to stop power cuts

जेबीवीएनएल को पीएफसी से 750 करोड़ रुपये ऋण देगी सरकार

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

राज्य में गहराये बिजली संकट पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन अब जा कर सचेत हुए हैं। सीएम की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में मंगलवार क झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में बिजली कटौती पर हर हाल में रोक लगाने ही नहीं, बल्कि निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति की जाती है। निगम की जिम्मेदारी है कि बेहतर कार्य योजना बनाकर व्यवस्था दुरुस्त करे और उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराये। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राज्य सरकार अपनी गारंटी पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी ) से 750 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाए, ताकि बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान किया जा सके।

बिजली बिल वसूली में न बरती जाये कोताही

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल कलेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें और बिजली बिल वसूली में किसी प्रकार की कोताही न बरते। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब बिजली बिल वसूली नगर विकास विभाग में कार्यरत एजेंसियों द्वारा नगर विकास विभाग के हाउस टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगी, इस निमित्त जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी।

हाई टेंशन उपभोक्ताओं की बिजली बिल की निगरानी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली बिल वसूली के लिए हाई टेंशन उपभोक्ता के मीटर में कम्युनिकेशन एक्यूपमेंट लगाकर बिजली खपत की निरंतर मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं से शत प्रतिशत बिजली बिल वसूली सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को तेज गति से करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक केके वर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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