न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अपने लंबित राजस्व वादों का निष्पादन समय पर नहीं कर पा रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी जाहिर की है। विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आने पर कि राजस्व न्यायालयों में बड़े पैमाने पर वाद लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जतायी थी और इनके निपटारे का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब विभागीय समीक्षा नियमित रूप से राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। वहीं, राजस्व भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग ने भू-अर्जन के मामलों में लंबित भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
यह भी पढ़ें: IPL 2023 में अब 11 नहीं 12 खिलाड़ी खेलेंगे, BCCI ने जारी किया ‘इम्पैक्ट प्लेयर रूल’
