न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से शुक्रवार को राज्यसभा सांसद और फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पॉलिटिकल को-ऑर्डिनेशन कमिटी की चेयरपर्सन डॉ महुआ माजी के नेतृत्व में एफआईसीसीआई के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में बिना नक्शे के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। इस पर मुख्यमंत्री का आश्वासन सकारात्मक रहा । उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ शहरों के विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
राज्य की बड़ी आबादी को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री को राज्य सभा सांसद ने बताया कि कई इमारतों में बनी हुई दुकानें भवन मालिकों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। यहां संचालित दुकानों से दुकान में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक एवं महिलाओं की आजीविका भी जुड़ी हुई हैं तथा यहां से होनेवाले व्यापार से राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है। वहीं, राज्य में लाखों की संख्या में अवस्थित आवासीय भवन मालिकों को राहत मिलेगी। उक्त कठिनाईयों को देखते हुए ही देश के विभिन्न राज्यों में व्यवहारिक पॉलिसी के तहत अवैध संरचनाओं को रेगुलराइज किया गया है। यदि राज्य सरकार द्वारा भी इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप किया जाय तो निश्चित ही इस समस्या का स्थाई समाधान संभव है।
‘एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री’ नीति के प्रसार में सहयोग का आश्वासन
इस मौके पर झारखंड चैम्बर ने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और शहरों को हरा-भरा रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री देने की जो नीति बनाई है, उसके प्रचार-प्रसार में झारखंड चैम्बर्स पूरा सहयोग करेगी। चैम्बर द्वारा इसे एक अभियान के रूप में चला जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और झारखंड चैंबर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।
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