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Jharkhand Cabinet Meeting: प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत पर भी परिजनों को आर्थिक मदद देने पर कैबिनेट की मुहर

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झारखंड मंत्रालय में 10 जनवरी 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Jharkhand Cabinet Meeting: झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. हेमंत सोरेन कैबिनेट (Hemant Soren cabinet) ने प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना को झारखण्ड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है।

सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को निःशुल्क कॉल की सुविधा

झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रुपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गयी है, में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

“झारखण्ड कस्टम मिल्ड राईस संशोधित आदेश 2020 से संबंधित अधिसूचना में आंशिक संशोधन

“झारखण्ड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश 2020” से संबंधित निर्गत अधिसूचना में आशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता को अवधि विस्तार 

लघु खनिजों की नीलामी हेतु भारत सरकार के उपक्रम  एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म सेवाएँ के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड भूतात्विक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति

“झारखण्ड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011” में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

डॉ एके बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड रांची में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ एके बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

विशेष सरकारी वकील के शुल्क निर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति

राजस्व पर्षद, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील के शुल्क निर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों को भुगतान की स्वीकृति

शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 1 से 8 के लिए मुद्रित / आपूरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों को राज्यांश तथा राज्य योजना की राशि रू. 16.519 करोड़ की भुगतान की स्वीकृति दी गई।

संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने संबंधी संशोधन

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत स्थित प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने संबंधी संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

सीडीपीओ सेवा / संवर्ग नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति

झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 सह पठित झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य समन्वय समिति’ का गठन

‘झारखण्ड राज्य समन्वय समिति’ का गठन हेतु  मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

न्यायिक पदाधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति

राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड उद्योग सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली-2023 की स्वीकृति

उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग सेवा के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए झारखण्ड उद्योग सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधन नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।

सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति

राँची जिलान्तर्गत नगड़ी अंचल के मौजा- भूसूर के विभिन्न प्लॉट संख्या में अन्तर्निहित कुल रकबा 6.69 एकड़ भूमि कुल देय राशि 16,36,31,843 /- (सोलह करोड़ छत्तीस लाख एकतीस हजार आठ सौ तैतालीस) रुपये मात्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर पुलिस निरीक्षक झारखण्ड सेक्टर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय निर्माण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

रेलवे लाईन दोहरीकरण हेतु सशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण की स्वीकृति

बोकारो जिला अंतर्गत अंचल-चास, मौजा- कालापत्थर अंतर्निहित कुल रकबा 0.077 एकड़, किस्म पुरातन पतित भूमि कुल देय राशि 10,51,216/- (दस लाख इक्यावन हजार दो सौ सोलह ) रूपये मात्र की अदायगी पर दक्षिण पूर्व रेलवे को तलगड़िया-बोकारो रेलवे लाईन दोहरीकरण हेतु सशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

पूर्वी रेलवे को रेलवे लाईन निर्माण हेतु सःशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति 

देवघर जिला अंतर्गत अंचल मोहनपुर, मौजा- खपचुआ- अराजी बुतुरवाडीह, घुटिया दौंदिया, रामपुर अंतर्निहित कुल रकबा – 5.399 एकड़ भूमि कुल देय राशि 15,56,24,319 /- (पंद्रह करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार तीन सौ उन्नीस) रूपये मात्र की अदायगी पर पूर्वी रेलवे को मोहनपुर – हंसडीहा नई बी०जी० रेलवे लाईन निर्माण हेतु सःशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

धनबाद के पाथरडीह- सिन्द्री पथ राईडिंग क्वालिटी में सुधार की स्वीकृति 

धनबाद नगर निगम अंतर्गत “पथ प्रमण्डल, धनबाद के पाथरडीह- सिन्द्री पथ (MDR-067) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 13.71 (कुल लम्बाई-1 -13.71 कि०मी०) तक के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) / मजबूतीकरण कार्य” हेतु रू० 36,93,42,700/- (छत्तीस करोड़ तिरानबे लाख बियालीस हजार सात सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल गिरिडीह का राईडिंग क्वालिटी में सुधार की स्वीकृति 

पथ प्रमण्डल, गिरिडीह अन्तर्गत “सरिया (MDR-116 पर ) – कोयरीडीह-कठवारा (SH- 14 पर) (नारायणपुर) पथ (कुल लंबाई 44.46 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य हेतु रू0 25,20,85,500/- (पच्चीस करोड़ बीस लाख पचासी हजार पाँच सौ रूपये) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

बीएड कॉलेज में नामांकन एवं शुल्क निर्धारण परिनियम की स्वीकृति

झारखण्ड राज्यान्तर्गत संचालित निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालयों में (नामांकन एवं शुल्क निर्धारण) के संचालन हेतु परिनियम-2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।

विभागीय पत्रांक द्वारा निर्गत परिनियम, “विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर क़ानून और उच्च शिक्षा-2021 में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय; यूजीसी विनियम 2018 के अनुसरण में” “यूजीसी विनियम 2018 के अनुसरण में, संशोधित क़ानून विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों, अधिकारियों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय-2022″से प्रतिस्थापन की स्वीकृति दी गई।

कोयला खनिज के लिए लाइसेंस की स्वीकृति

दुमका जिलान्तर्गत गोपीकान्दर अंचल अन्तर्गत उरमा पहाड़ीटोला कोल ब्लॉक के अन्तर्गत मौजा- चिरूडीह, मधुवन, ओरमा एवं रांगा में रकबा 445.352 हे० एवं पाकुड़ जिलान्तर्गत अमड़ापाड़ा अंचल के मौजा-जराकी एवं पछवाड़ा में रकबा – 530.650 हे० क्षेत्र कुल रकबा – 976.002 हे० क्षेत्र पर 02 (दो) वर्षों के लिए कोयला खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति दी गई।

दशम (शीतकालीन) सत्र के सत्रावसान हेतु स्वीकृति 

पंचम झारखण्ड विधान सभा का दशम (शीतकालीन) सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज – III बैच – I वर्ष 2022-23 (उन्नयन) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 336 पथों एवं 143 पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत 2308.29 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वर्त्तमान Schedule of Rate की दरों के समावेश करने से 262 करोड़ रूपये एवं कतिपय पथों में Higher Specification का प्रावधान किये जाने के कारण 167 करोड़ रूपये कुल 429 करोड़ रूपये अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यांश मद से करने की स्वीकृति दी गई।

आमदा मोटु चौक से गुवाबेड़ा-पांडुवा-काशीपुर बड़बील पथ के लिए स्वीकृति

सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत “आमदा मोटु चौक से गुवाबेड़ा-पांडुवा-काशीपुर बड़बील (MDR-144 पर अवस्थित) पथ (कुल लम्बाई – 10.90 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू0 37,23,77,700/- (सैंतीस करोड़ -तेईस लाख सतहत्तर हजार सात सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

चाईबासा-तांतनगर-भरभरिया-कुमारडुंगी- अंधारी- मझगाँव पथ के लिए राशी स्वीकृत

पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत “चाईबासा-तांतनगर-भरभरिया-कुमारडुंगी- अंधारी- मझगाँव पथ के कि०मी० 0.00 से कि0मी0 60.00 (कुल लम्बाई-60.00 कि०मी०) का दो लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित) हेतु रू० 116,87,75,000/- (रूपये एक सौ सोलह करोड़ सतासी लाख पचहत्तर हजार) मात्र का तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

न्यायिक आयोग को स्वीकृति 

झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

डॉ हरिश्वर दयाल की टीम Knowledge Partner के रूप में चयनित

Pre Budget संगोष्ठी आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० हरिश्वर दयाल, Associate Professor-cum-Head of Department, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।

दुमका के डेंगीडीह – बनवारा – डोमनाडीह पथ के लिए राशि स्वीकृत 

दुमका जिलान्तर्गत “बनवारा (डेंगीडीह – बनवारा – डोमनाडीह पथ पर) बेलदाहा- रायकेनारी (मचकोल) (सहारा – कोठिया पथ पर ) पथ (कुल लम्बाई 7.006 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं resettlement एवं rehabilitation सहित)” हेतु रू0 25,36,82,000/- (पच्चीस करोड़ छत्तीस लाख बिरासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

ये भी पढ़ें : मीडियाकर्मियों को ग्रुप मेडिकल और एक्सीडेंट बीमा योजना का लाभ देगी सरकार, 25 जनवरी तक करें आवेदन

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