न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड राज्य बार काउंसिल ने अपने 7 अधिवक्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला लिया है। लेकिन उससे पहले उसने एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाई कोर्ट को पत्र लिखकर इन वकीलों के अदालती कार्रवाही में शामिल होने की जानकारी मांगी है। बता दें, बेतहाशा कोर्ट फीस वृद्धि को लेकर राज्य के अधिवक्ता 6 जनवरी से न्यायिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस कार्य बहिष्कार के खिलाफ जाकर ये 7 वकील अदालती कार्यवाही में शामिल हुए थे। झारखंड हाईकोर्ट के 7 वकीलों पर कार्रवाई को लेकर बार काउंसिल ने पत्र जारी किया है।
इन अधिवक्ताओं पर होगी कार्रवाई
एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाई कोर्ट को लिखे गए पत्र में बार काउंसिल ने इन अधिवक्ताओं पर कार्रवाई की बात कही है-
- वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा
- अधिवक्ता निलेश कुमार
- सरकारी अधिवक्ता आशुतोष आनंद
- अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा
- अधिवक्ता एनके गंझु
- अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पांडे
एसोसिएशन की पुष्टि के बाद इन अधिवक्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसके अलावा काउंसिल ने एसोसएशन से उन अधिवक्ताओं के बारे में जानकारी मांगी है जो कार्य बहिष्कार के दौरान अदालती कार्यवाही में शामिल रहे।
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