न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से गंभीर बीमारी के इलाज हेतु इस वित्तीय वर्ष में रांची लोकसभा क्षेत्र में 13 लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि दी गयी है। इसके अलावा अन्य सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए भी राशि दी गयी है। इस वर्ष अब तक 13 लोगों को 24 लाख 40 हजार की राशि संबंधित अस्पतालों को उपचार हेतु भेजी गई है।
इस आशय की जानकारी देते हुए सांसद संजय सेठ ने बताया कि एक तरफ भारत सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का नि:शुल्क इलाज करवा रही है तो दूसरी तरफ गंभीर बीमारी के इलाज के लिए प्रधानमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से संबंधित अस्पतालों को राशि उपलब्ध कराई जा रही है ताकि ऐसे लोगों का उपचार हो सके।
13 लोगों को लिवर प्लांट के लिए दी गयी राशि
इसी आलोक में इस वित्तीय वर्ष में रांची लोकसभा क्षेत्र के 13 लोगों को उपचार के लिए राशि दी गयी है। जिन लोगों को उपचार के ले राशि दी गयी है, उनके नाम इस प्रकार हैं-
- अशोक पांडेय (डोरंडा, रांची) ₹3 लाख लिवर ट्रांसप्लांट के लिए
- अंचल कुमार साह ₹1.5 लाख कैंसर उपचार के लिए
- जितेंद्र कुमार ₹3 लाख कैंसर उपचार के लिए
- तन्मय सांगा ₹2.5 लाख कैंसर उपचार के लिए
- शिरिस दत्ता ₹3 लाख कैंसर उपचार के लिए
- हेमा वर्मा ₹40 हजार कैंसर उपचार के लिए
- सुनील कुमार ₹3 लाख कैंसर उपचार के लिए
- सीता देवी ₹3 लाख कैंसर उपचार के लिए
- वनस्पति महतो ₹50 हजार गला से संबंधित उपचार
- संतोषी कुमारी ₹50 हजार गले में सूजन के इलाज के लिए
- टिंकू गद्दी ₹50 हजार सिर और पेट से संबंधित रोग के उपचार के लिए
- प्रिया मांझी ₹50 हजार सिंड्रोम संबंधित बीमारी के उपचार के लिए
इस बाबत सांसद सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष कई लोगों के जीवन बचाने, कई परिवारों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।
कैसे मिलता है लाभ
सांसद सेठ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह राशि जिन अस्पतालों में मरीजों का उपचार चल रहा है, उस अस्पताल को प्रदान की जाती है। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि अस्पताल का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत संबद्ध होना चाहिए। इसके लिए संबंधित रोगियों को आय प्रमाण पत्र, अस्पताल का स्टिमेट व अन्य दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। श्री सेठ ने कहा कि यह मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। अधिक से अधिक लोग स्वस्थ हों ताकि मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भारत सरकार योजनाओं का लाभ मिल सके। नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी मेरा लोकसभा क्षेत्र भी स्वस्थ होगा और तब यह राष्ट्र भी स्वस्थ होगा।
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