Jharkhand Court News: रांची (RANCHI) झारखण्ड स्टेट बार काउन्सिल (Jharkhand State Bar Council) के आह्वान पर राज्य के अधिवक्ता 10 जनवरी तक अपने कार्य से दूर रहेंगे. बता दें कि सरकार द्वारा कोर्ट फी बढ़ाने के विरोध में झारखंड में अधिवक्ता (jharkhands advocate) न्यायिक कार्य से दूर हैं. रविवार को अपने तय कार्यक्रम के तहत रांची में राज्य और जिला बार काउंसिल की आपात बैठक हुई.
बैठक में सभी जिलों से आए अधिवक्ता शामिल हुए
6 और 7 जनवरी को न्यायिक कार्यों से दूर रहने के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए झारखंड के सभी जिला के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ स्टेट बार काउंसिल की आपात बैठक स्टेट बार काउंसिल परिसर में हुई. इस बैठक में सभी जिलों से आए अधिवक्ता शामिल हुए.
9-10 जनवरी को भी न्यायिक कार्यों से रहेंगे दूर
बैठक में सोमवार और मंगलवार (9-10 जनवरी) को भी न्यायिक कार्यों से दूर रहने का फैसला लिया गया. राज्य भर के न्यायालयों में न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री हेमत सोरेन से मांग की गई कि वो अधिवक्ता संघ की पांच सूत्री मांगों पर फैसला लें. अधिवक्ताओं ने कहा कि मंगलवार की शाम तक सरकार ने मांग पर सार्थक कदम नहीं उठाया तो फिर ऑनलाइन बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे. झारखंड बार काउंसिल के स्टैंड के खिलाफ जाने वाले अधिवक्ताओं को सोमवार शाम तक नोटिस भेज दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें : Ranchi : महिला विकास मंच ने निकाली आक्रोश रैली, अत्याचार के खिलाफ उठी आवाज
Jharkhand Court News
