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Smart Meters Installation: ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी का सख्त आदेश- स्मार्ट मीटर लगाने में शिकायत मिली तो होगी कारवाई

Smart Meters Installation

कोई है बड़ा बकायेदार तो बिजली काटने में न करें परहेज

 

Smart Meters Installation : राजधानी रांची में इन दिनों जोर-शोर से स्मार्ट मीटर लगाये जाने का काम चल रहा है। एक ओर जहां स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में उत्साह है, वहीं ऊर्जा विभाग को इससे सम्बंधित शिकायतें भी मिल रही है। इसी क्रम में ऊर्जा विकास निगम की बैठक में स्मार्ट मीटर लगाये जाने की समीक्षा की गयी। ऊर्जा विकास निगम सीएमडी अविनाश कुमार ने निर्देश भी जारी किया है। उन्होंने रांची स्मार्ट मीटर योजना की समीक्षा करते नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के काम में अगर किसी भी तरह की त्रुटि या अन्य कोई भी शिकायत आयी तो सम्बंधित जीएम/डीजीएम पर कार्रवाई की जायेगी।

450 करोड़ राजस्व संग्रहण का निर्देश

सीएमडी अविनाश कुमार ने निर्देश दिया कि इस महीने 450 करोड़ से अधिक राजस्व संग्रहण को लेकर प्रयास करें। उन्होंने इस महीने अब तक 38 प्रतिशत बिलिंग पर संतोष जाहिर किया और निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वैसे उपभोक्ता जिनकी बिलिंग कभी नहीं हुई है उनकी पहचान करते हुए बिलिंग सुनिश्चित करें।

जिनके यहां मीटर नहीं, कैम्प लगाकर मीटर लगाने का निर्देश

वैसे उपभोक्त जिनका मीटर खराब है या फिर जिनके घर मे अब तक मीटर नहीं लगा है, उसे कैंप लगाकर मीटर लगाने का काम करें। उन्होंने ऊर्जा मित्र , लाइनमैन द्वारा भरे जा रहे हाउसहोल्ड कार्ड एवं लाइनमैन कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि पाये जाने पर सम्बंधित ऊर्जा मित्र और लाइनमैन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

गलत बिलिंग करने पर ऊर्जा मित्रों पर भी होगी कार्रवाई

सीएमडी अविनाश कुमार ने कहा कि सभी एचटी/औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर उनसे फीडबैक लेते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित निदान करें। वैसे उपभोक्ता जिनकी कम खपत अथवा सही मीटर को ख़राब दिखाकर ऊर्जा मित्र द्वारा गलत बिलिंग की जाती है, वैसे मामले में उपभोक्ता की संलिप्तता पाये जाने पर ऊर्जा मित्र के साथ-साथ उपभोक्ता पर भी कार्रवाई की जाए।

बैठक में कॉर्मिशियल निदेशक मनीष कुमार, कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार, शुभंकर झा, धनञ्जय कुमार, संजय सिंह,अंजना शुक्ला दास सहित सभी जीएम उपस्थित थे।

यह भी दिए गए निर्देश
  • जनप्रतिनिधियों से मिलकर उपभोग्ताओं को सरकार द्वारा वैसे उपभोग्ता जिनका ख़पत 100 यूनिट से कम है उनको दी जा रही 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रचार-प्रसार करें।
  • क्षेत्रीय अधिकारियों को एरियर ड्राइव चला कर सभी बड़े सरकारी , गैर सरकारी उपभोग्ताओं की बिजली को त्वरित गति से काटने का काम करें।
  • वैसे उपभोक्ता जिनकी लाइन काटी जा चुकी है उनके द्वारा भुगतान किये जाने पर नियम संगत आरसी/डीसी रसीद कटवा कर ही लाइन जोड़ने का निर्देश।
  • बिजली चोरी की दर्ज़ एफआईआर पर वैसे उपभोग्ता जिनके द्वारा एफआईआर के बावज़ूद भुगतान नहीं किया जा रहा है उनपर सम्बंधित पुलिस निरीक्षक से मिलकर कार्रवाई करें।
  • नोटिस देने एवं लाइन काटने के बावजूद भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर सर्टिफिकेट केस करें।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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