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Jharkhand: मुख्यमंत्री हेमंत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने किये 30 प्रस्ताव मंजूर

Jharkhand: 30 proposals approved by the state cabinet under the chairmanship of Chief Minister Hemant
नगड़ी में कुष्ठ रोगियों के लिए बनेगा आवास, रांची-पुरुलिया रोड नामकुम आरोबी संगड़ा तक फोरलेन

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। राज्य कैबिनेट की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है-

  • रांची के नगड़ी ब्लॉक के मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास का निर्माण होगा। आवास निर्माण के लिए 11 करोड़ की राशि मंजूर।
  • राज्य में श्रेणी दो के बालू घाटों के संचालन के लिए झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड को 3 वर्षों का अवधि विस्तार।
  • रांची-पुरुलिया रोड नामकुम आरोबी संगड़ा तक 17 किलोमीटर रोड होगी फोरलेन। इसके लिए 73 करोड रुपये मंजूर।
  • बरियातू के बड़गाई लेम बोड़ेया रोड को फोर लेन करने के लिए 35 करोड़ की योजना की मंजूरी।
  • लोहरदगा, खूंटी,सरायकेला-खरसांवा में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक हेल्थ हॉस्पिटल भवन का प्रस्ताव मंजूर।
  • बचरा नगर पंचायत को विघटित कर दिया गया।
  • झारखंड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट समिति का गठन किया गया। दुमका में होगा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित।
  • सात किलोमीटर लंबा दुमका बाईपास होगा चार लेन। योजना पर 45 करोड़ की स्वीकृत।
  • -बोकारो पुनर्वास एरिया में 46 एकड़ जमीन टेक्नोलॉजी सेंटर के स्थापना के लिए दिया गया।
  • रेप और पॉस्को एक्ट के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 22 जिला न्यायाधीश के पद को अवधि विस्तार दिया गया।
  • 180 मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के लिए पेंशन उपादान को नई पेंशन का लाभ दिया गया।
  • कुटुंब न्यायालय रामगढ़ में एक पद प्रधान न्यायाधीश के लिए सृजित।
  • सिविल सर्जन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक के लिए बाह्य स्रोत से 44 वाहन लेने की मंजूरी दी गई है,जिसमें 34 वाहन बोलेरो और 10 बस हैं।
  • जमशेदपुर में पीपीपी मोड पर अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के लिए 40 करोड़ की योजना को मंजूरी।
  • इलेक्शन कैडर को झारखंड प्रशासनिक सेवा में मर्ज करने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति।
  • झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत करों के लिए बकाया भुगतान के तहत 2632 करोड़ लोन में देने मंजूरी।
  • झारखंड औद्योगिक पार्क लॉजिस्टिक नीति 2022 की मंजूरी।
  • उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्त विभाग में ऑडिट ऑफिसर के एक पद और वित्त पदाधिकारी के एक पद की सृजन स्वीकृति दी गई।
  • जलसंसाधन विभाग की पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 को अगले पांच साल 31 मार्च, 2027 तक अवधि विस्तार दिया गया।
  • झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा संचालन नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है। इसमें डिप्लोमा तकनीकी सेवा के पदों में परीक्षा पत्र में संशोधन किया गया।
  • औद्योगिक घरानों के द्वारा संचालित आईटीआई को पीपीपी मोड पर संचालन की स्वीकृति दी गई।
  • गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को बेंगलुरु के संस्था के साथ पीपीपी मोड पर संचालन की स्वीकृति दी गई। -योजना बजट के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त राशि के खर्च के लिए सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति और अधिसीमा तय किया गया।
  • सरायकेला के राजनगर अंचल के मौजा कुजू में आठ करोड़ की अदायगी पर मेसर्स रूंगटा को 30 वर्षों के लिए जमीन दिया गया।
  • हाई कोर्ट रांची में पपत्रों इत्यादि के लिए 92 करोड़ जेसीएफ से लोन लेने की स्वीकृति दी गई।
  • बरही में चार न्यायिक पदाधिकारियों की पद सृजन मंजूरी दी गई।

यह भी पढ़ें: Jharkhand: हाईकोर्ट अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका खारिज

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