मनरेगा घोटाले की अभियुक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जो याचिका रांची के पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल की है, उस पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। मनरेगा घोटाले में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद पूजा सिंघल को कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं देने की ईडी ने मांग की है। ईडी का यह कहना है कि अगर राज्य सरकार उन्हें कोई विभाग सौंपती है, तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर सकती हैं, जिससे मामला प्रभावित हो सकता है। इस याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है। अब दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट इस पर फैसला लेगा।
गौरतलब है कि ईडी ने पूजा सिंघल को मनरेगा के कथित घोटाले को लेकर 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, 5 मई को उनके 25 ठिकानों पर छापेमारी में बेहिसाब नकदी और निवेश से जुड़ी अहम जानकारी मिली थी। पूजा सिंघल को पिछले साल 7 दिसंबर को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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