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CM Hemant Soren लीज प्रकरण और शेल कंपनी मामले पर अब 19 मई को होगी सुनवाई

CM Hemant

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren)  के खिलाफ माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनी से जुड़े मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनियों (Shell Company) और माइनिंग से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले को लेकर कोर्ट किसी फैसले तक नहीं पहुंच पायी.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रखा पक्ष 

सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने 19 मई को फिर से सुनवाई करने की बात कही. वहीं माइनिंग लीज प्रकरण मामले की सुनवाई हुई, इसमें हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने  पक्ष रखा. दोनों सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने 19 मई को फिर से सुनवाई करने की बात कही है. इडी की ओर से अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखा. माइनिंग मामले की सुनवाई के दौरान रांची DC छवि रंजन भी उपस्थित रहे.

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. देश के तीन प्रख्यात अधिवक्ताओं ने सुनवाई भाग लिया.

 कपिल सिब्बल ने रखा सरकार का पक्ष

पहले सुनवाई शेल कंपनी को लेकर हुई, इस मामले में सरकार की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

ये भी पढ़ें : पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर 50 लाख लेकर 250 चीनियों का वीजा बनवाने का आरोप, कई ठिकानों पर CBI का छापा

 

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