बांग्लादेश का मुद्दा हाल में समाप्त हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में गरमाया था। अब झारखंड हाई कोर्ट में इसके गरमाने की बारी है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर सोमवार को एक बार फिर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इस पर आंशिक सुनवाई के बाद सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी तय कर दी गयी है।
आज की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के आदेश खिलाफ राज्य सरकार की ओर से जो एसएलपी दाखिल की गयी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख अलगे साल यानी 2025 की 4 फरवरी सुनिश्चित कर दी। हाई कोर्ट ने 20 सितम्बर को राज्य सरकार को आदेश बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। बता दें कि राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई ही नहीं है।
बता दें कि हाई कोर्ट याचिकाकर्ता सोमा उरांव द्वारा दायर बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत पर सुनवाई कर रही है। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छह जिलों- देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा की जनसांख्यिकी का डाटा समेत रिपोर्ट दाखिल करने और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने को कहा था। इसी के विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि जब संताल परगना में घुसपैठ हुआ ही नहीं है वह रिपोर्ट क्यों दाखिल करे।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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