Ramesh Bais Jharkhand: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) ने शुक्रवार को झारखण्ड विधानसभा (Jharkhand Legislative Assembly) से पारित ‘झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2022′ (Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Bill) पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस विधेयक के द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि से निकासी की राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है।
विभिन्न सुझाव जो राज्य सरकार को दिए गए
इसके अलावा राज्यपाल श्री बैस (Ramesh Bais) ने ‘झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक, 2022’ पर अपनी सहमति प्रदान की है तथा इस संबंध में विभिन्न सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित किया है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाये । बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाए । साथ ही जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है, उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आनेवाले कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाये तथा राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन परिषद में हितसाधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी किया जाये।
राज्यपाल ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 को पूर्व में इसके हिन्दी व अंग्रेजी के ड्राफ्ट में अंतर के कारण राज्य सरकार को वापस लौटा दिया था। राज्य सरकार ने जब उसमें सुधार करते हुए विधानसभा से दोबारा पारित कराकर भेजा तो राज्यपाल ने उसपर चर्चा के लिए कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल को राजभवन बुलाया। उन्होंने मंत्री से विधेयक के प्राविधानों पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने भी विधेयक में निहित प्रावधानों पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे विधेयक बने जो जनहित में हो और लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े।
