सरकारी सेवकों के लिए आचार नियमावली का पालन करना जरूरी – कार्मिक विभाग
कार्मिक विभाग ने झारखंड के सरकारी सेवकों के लिए एक दिशा-निर्देश जारी किया है और कहा है कि सभी को इसका सख्ती से पालन करना जरूरी है। कार्मिक विभाग ने सोशल मीडिया अपनी बातें या और विचार रखने पर पाबंदी लगायी है। इस निर्देश के बाद झारखंड सरकार के सरकारी सेवक ऐसा नहीं कर पायेंगे । विभाग ने सरकारी सेवकों को सरकारी सेवक आचार नियमावली का पालन सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है।
क्या है निर्देश में
कार्मिक ने एक पत्र जारी कर कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, एक्स, यू-टयूब, वाटसप, इंस्टाग्राम, वीचेट, शेयरचेट, लिंकडिन आदि संचार एवं सूचनाओं के प्रसारण का एक शक्तिशाली एवं प्रभावकारी माध्यम बन गया है। इसका प्रयोग जन सामान्य को दूसरे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने, अपने विचारों को व्यक्त करने, अपनी राय को दूसरों के साथ साझा करने तथा अन्य विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। आज के समय में इसका प्रयोग सरकारी सेवकों के द्वारा भी किया जा रहा है। मगर वे सोशल मीडिया पर उसी सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिस सीमा तक सरकर द्वारा उसे आपत्तिनजक नहीं माना जाये ।सरकारी सेवकों के आचार को विनयमित करने के लिए झारखंड सरकारी सेवक आचार नियावमली गठित है, जिसके नियम 3 (1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सरकारी सेवका पूरी शीलनिष्ठा रखेगा, कत्तव्यों के प्रति निष्ठा रखेगा एवं ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवकों के लिए अशोभनीय है।
दिये गये दिशा-निर्देश
- सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वे सरकारी सेवक आचार नियमावली से शासित है एवं वे अपने विचारों को साझा करते समय अपनी शीलनिष्ठा को बनाये रखेंगे।
- सोशल मीडिया पर मर्यादा को बनाये रखते हुए सभ्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और ऐसे पोस्ट साझा करने से बचेंगे जिसे आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण एवं राजनीतिक रूप से पक्षपात पूर्ण माना जा सकता है।
- किसी राजनीतिक / धर्मनिरपेक्षता विरोधी / सांप्रदायिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करेंगे और न ही उसे सब्सक्राईब करते हुए अपने पोस्ट, ट्वीट ब्लॉग आदि के माध्यम से उसका समर्थन करेंगे।
- यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय सरकारी कत्तव्यों में हस्तक्षेप न करें और न ही सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करे।
किसी पोस्ट, ट्वीट आदि के माध्यम से सरकार द्वारा अपनायी गयी किसी नीति या कार्रवाई पर चर्चा/आलोचना नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाओं में भाग लेंगे। इसके अलावा अन्य कई दिशा निर्देश सरकारी कर्मचारियों के लिये जारी किये गये हैं।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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