केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में खेल के आधारभूत संरचना के विकास के लिए राशि का आवंटन किया है.झारखण्ड को 9करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं .इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant soren) ने एतराज जताया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स (फेसबुक और एक्स) पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड को सिर्फ नौ करोड़ रुपये मिलना सरासर अन्याय है.
झारखंड को गोवा के बाद सबसे कम राशि मिली है. गोवा को 4.24 करोड़, जबकि झारखंड को 9.63 करोड़ रुपये मिले हैं. उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्यों में खेल की आधारभूत संरचना के विकास के लिए सालाना दो हजार करोड़ से अधिक रुपए खर्च करती है.
उधर खेलो इंडिया स्कीम के तहत राज्यों को मिलने वाली राशि पर सवाल उठ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गुजरात सरकार को इतनी अधिक राशि दी जाती है, जबकि शायद ही वहां का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर पा रहा है. जबकि हरियाणा और मणिपुर जैसे राज्य, जहां के कई खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन करते हैं, उन राज्यों को सिर्फ क्रमश: 66.59 करोड़ और 46.71 करोड़ मिले हैं.
न्यूज़ डेस्क/ समाचार प्लस, झारखंड-बिहार
