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राजस्थान में पत्रकारों को गहलोत सरकार दिलाएगी आवास, झारखंड में पत्रकारों को अब तक आश्वासन भी नहीं!

राजस्थान में गहलोत सरकार ने राज्य के पत्रकारों की सुविधाओं और समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं विभाग स्तरीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां Rajasthan के पत्रकारों की अन्य समस्याओं के निराकरण के साथ उनके लिए आवास मुहैया कराने सम्भावनाएं भी देखेंगे। इन समितियों पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के निराकरण एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है। जिसमें प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शामिल होंगे। इस राज्य समिति में 21 सदस्यों सहित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक और सदस्य सचिव होंगे।

इसके अलावा पत्रकार कल्याण से जुड़ें सुविधाओं और समस्याओं आदि की समीक्षा के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की विभागीय समिति गठित की गई है। साथ ही विभिन्न पत्रकार एवं समाचार पत्र-संघों और संगठनों की समस्याओं और सुविधाओं और अन्य मांगों के लिए राज्य सरकार को समय-समय पर प्रस्तुत ज्ञापनों पर विचार कर अनुशंषा प्रस्तुत करने के लिए पत्रकार समस्या समाधान समिति का पुनर्गठन किया गया है।

झारखंड में पत्रकारों के आवास के लिए कब जागेगी सरकार

पत्रकारों को आवास दिलाने का Rajasthan सरकार का प्रयास अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन झारखंड में अब तक इसकी कोई सुगबुहाट भी नहीं हुई है। जबकि राज्य के पत्रकारों ने समय-समय पर पत्रकारों के लिए आवास अथवा भूखंड आवंटित किये जाने की कई बार आवाज भी उठायी जाती रही है। पिछली सरकारों ने आश्वासन भी दिया। लेकिन अमलीजामा पहनाना तो दूर, किसी प्रकार का कोई प्रयास अब तक राज्य की किसी भी सरकार में नहीं हुआ।

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