RCP Singh join bjp : नई दिल्ली: मिशन 2024 में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है. जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह (RCP Singh) लम्बे समय से लग रहे अटकलों के बाद गुरुवार दोपहर 1 बजे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. उन्हें दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में सदस्यता दिलाई गई. इसके बाद सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आजकल कह रहे हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा. मैं पूछता हूं कि देश में अगर कोई काम नहीं हो रहा तो भारत कैसे विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया. जरा सोचिए कि देश कहां चला गया और बिहार अब भी कहां है? तंज कसते हुए कहा कि वह केवल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. वह ऐसे मुख्यमंत्री हैं तो तीन दिन में तीन अलग-अलग राज्य में गए। पहले दिन उड़ीसा, दूसरे दिन झारखंड और तीसरे दिन महाराष्ट्र में हैं. आप विपक्षी एकता की बात करते है लेकिन बिना नेता के कैसे विपक्षी एकता होगी. विपक्ष का तो कोई नेता ही नहीं है.
नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं आरसीपी
बिहार की राजनीति में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी उनको(RCP Singh) उस नालंदा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है. यहां मोदी लहर के बावजूद 2014 में भी जेडीयू ने जीत हासिल की थी, जबकि उस चुनाव में उसका किसी के साथ गठबंधन नहीं था. नीतीश और आरसीपी दोनों नालंदा के रहने वाले हैं. साथ ही दोनों कुर्मी जाति से आते हैं. यहां कुर्मी जाति की आबादी अच्छी-खासी है.
जदयू छोड़ने के 9 माह बाद भाजपा में हुए शामिल
राज्यसभा की सदस्यता चले जाने के कारण आरसीपी सिंह (RCP Singh)को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, उस समय जदयू के कई नेता ने आरोप लगाया कि आरसीपी सिंह (RCP Singh)भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद जदयू की ओर से आरसीपी सिंह पर कई आरोप लगने लगे। धीरे-धीरे आरसीपी सिंह(RCP Singh) जदयू से दूर होते चले गए। अंत में उन्हें जदयू से इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद वे खुलकर भाजपा के समर्थन में कई बार दिखे। इस दौरान कई बार अटकलें लगाई गई कि आरसीपी सिंह(RCP Singh) भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हालांकि, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उस समय कोई पहल होता नहीं दिखा। अब 9 महीने बाद आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन कर लिया।
ये भी पढ़ें : ट्रांसफर पोस्टिंग तो दिल्ली सरकार ही करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सुप्रीम फैसला, केन्द्र को दिया झटका
