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9 राज्यों में बसाये जायेंगे 1,414 विदेशी अल्पसंख्यक, 31 जिलाधिकारियों को मिले अधिकार

Foreign minorities will be settled in 9 states, 31 district magistrates will get rights

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जिन 1,414 गैर मुसलमान विदेशी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया था। उन्हें देश में बसाने की अब तैयारी भी हो रही है। 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 1,414 अल्पसंख्यक विदेशियों को नागरिकता प्रदान किये जाने की गृहमंत्रालय ने घोषणा की थी, उसके मद्देनजर उन्हें नागरिकता प्रदान किये जाने के लिए देश के 9 राज्यों के 31 जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले गैर-मुसलमान अल्पसंख्यकों, (हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता कानून, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है। बता दें, 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता प्रदान करने के कुल 1,414 प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

जिन गैर मुसलमान विदेशी अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है वह नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 (सीएए) से पृथक है। चूंकि इस सीएए कानून पर भारत में अभी भी विवाद चल रहा है, इसलिए इस कानून के तहत किसी को भी नागरिकता प्रदान नहीं की गयी है। भारतीय नागरिकता ‘नागरिकता कानून, 1955’ के तहत प्रदान की गयी है।

गृहमंत्रालय ने इन्हें दिया है नागरिकता देने का अधिकार

9 राज्यों के 31 जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि घोषित अल्पसंख्यकों को अपने राज्य में देश की नागरिकता प्रदान करें। गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिलों के जिला कलेक्टरों को यह अधिकार पहले ही दिया जा चुका था। इसके बाद 29 जिलों के कलेक्टरों और नौ राज्यों के गृहसचिवों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। देश के जिन 9 राज्यों में अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है वे हैं- ’गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के दो राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में भी विदेशी नागरिकता का मुद्दा गर्म है और वहां इसको लेकर राजनीतिक भी चरम पर है, इसके बावजूद इन राज्यों के किसी भी जिलाधिकारी को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

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