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अब ‘बाबूगीरी’ का अंत! चार हाथों से ज्यादा नहीं घूमे फाइल, मोदी करने जा रहे बड़े सुधार की तैयारी

Administrative Reforms

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

अगले साल से प्रशासनिक कार्यों में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। केन्द्र की मोदी सरकार नौकरशाही के कामकाज में बड़ा सुधार करने जा रही है। केन्द्र सरकार छह साल से इस सुधार में जुटी हुई थी। इस सुधार का मकसद कामकाज की समय-सीमा को तेज करना और बेहतर कार्यप्रणाली लागू करना है। नरेन्द्र मोदी जबसे सत्ता में आये हैं, तब से प्रशासनिक प्रणाली बेहतर से और बेहतर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब उनकी कोशिश यह है कि कोई भी फाइल चार हाथों से ज्यादा नहीं गुजरे। यहां तक कि नये सिस्टम के जरिए मंत्री भी एक-दूसरों को ई-फाइल समिट कर सकें। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुल 58 मंत्रालयों और विभागों ने फाइलों को चार स्तरों पर लाने के लिए “सबमिशन चैनल” की समीक्षा हो चुकी है।

पहले 10-12 स्तरों से गुजरती थीं फाइलें

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद प्रशासनिक सुधार यह हुआ कि जो फाइलें 10-12 स्तरों से गुजरती थीं, उन्हें 6-7 स्तर तक ले आया गया। इस स्तर को और कम करने के लिए भी प्रयास आगे जारी रहे। केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में नीतिगत निर्णयों में तेजी लाने के लिए सबमिशन स्तरों के चैनल को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। इसके लिए पिछले छह साल में करीब 300 बैठकें हो चुकी हैं। अगले महीने तक नयी प्रणाली के अमल में आने की उम्मीद है।

हो चुकी है ई-ऑफिस 7.0 संस्करण की शुरुआत

सरकार ने इस महीने ई-ऑफिस 7.0 संस्करण शुरू किया है। अब इसके जरिए दो मंत्रालयों के बीच फाइल का ई-सबमिशन हो सकेगा। सभी 84 मंत्रालयों और विभागों के नवंबर में ई-ऑफिस 7.0 में बदलने की उम्मीद जतायी जा रही है। फिलहाल हर रोज 32 हजार से ज्यादा ई-फाइलें बनायी जा रही हैं। देश में इस वक्त तकरीबन 25 लाख के करीब ई-फाइलें मौजूद हैं। सबमिशन के चैनल के जो स्तर पहचाने गये हैं, उनमें सचिव, अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव या अवर सचिव और अन्य स्तर होंगे।

यह भी पढ़ें: Raipur पहुंचे झारखंड के CM हेमंत सोरेन, कहा- नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर काम करते रहेंगे

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