Ministry of Health Street Food: आपने एक मुहावरा सुन रखा होगा- ‘ऊंची दुकान फीका पकवान’। अब यह मुहावरा उल्टा होने जा रहा है- ‘फीका दुकान ऊंचा पकवान’। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 100 जिलों में स्ट्रीट फूड की एक योजना बनायी है। कहने को तो यह स्ट्रीट फूड होगा, लेकिन स्वच्छता और स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। सरकार इस योजना पर पहले से ही काम कर रही है। गुरुवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस योजना की समीक्षा भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय देश के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट यानी पारंपरिक खान-पान की गलियां विकसित करेगा। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाउंसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के सहयोग से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर योजना बना ली है। स्ट्रीट फूड झारखंड के भी चार जिलों में खोले जायेंगे।
स्ट्रीट फूड के लिए केन्द्र सरकार की क्या है योजना?
इस योजना के लिए केंद्र प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अनुदान की इस शर्त पर दिया जायेगा कि इन फूड स्ट्रीट्स की ब्रांडिंग एफएसएसएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार करनी होगी। साथ ही सुरक्षित पेयजल, हाथ धोने, शौचालय सुविधाओं, सामान्य क्षेत्रों के टाइल वाले फर्श, अपशिष्ट निपटान, भंडारण आदि की उचित व्यवस्था करनी होगी।
स्ट्रीट फूड योजना के पीछे केन्द्र सरकार का क्या है उद्देश्य?
स्वास्थ्य मंत्रालय इस योजना के तहत लोगों तक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना चाहता है। लोग स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन खायेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, खान-पान से होने वाली बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना भी स्वास्थ्य मंत्रालय का उद्देश्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर अपनी योजना से अवगत करा चुका है कि लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार यह योजना ला रही है। केन्द्र ने इस योजना का नाम भी दिया है- ‘सही खाओ अभियान’। इस योजना के सहारे केन्द्र सरकार खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा भी देगी।
किस जिले में कितने स्ट्रीट फूड खोले जायेंगे
- आंध्रप्रदेश – 4
- बिहार – 4
- छत्तीसगढ़ – 4
- असम – 4
- दिल्ली – 3
- गोवा – 2
- गुजरात – 4
- हरियाणा – 4
- हिमाचल प्रदेश – 3
- जम्मू और कश्मीर – 3
- झारखंड – 4
- कर्नाटक – 4
- केरल – 4
- लद्दाख – 1
- मध्य प्रदेश – 4
- महाराष्ट्र – 4
- ओडिशा – 4
- पंजाब – 4
- राजस्थान – 4
- तमिलनाडु – 4
- तेलंगना – 4
- उत्तर प्रदेश – 4
- उत्तराखंड – 4
- पश्चिम बंगाल – 4
- अरुणाचल प्रदेश – 1
- मणिपुर – 1
- मेघालय – 1
- मिजोरम – 1
- नगालैंड – 1
- सिक्किम – 1
- त्रिपुरा – 1
- अंडमान और निकोबार द्वीप समुह – 1
- चंडीगढ़ – 1
- दादर और नागर हवेली – 1
- लक्ष्यद्वीप – 1
- पुडुचेरी – 1
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न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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