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One seat, one Candidate: एक सीट-एक व्यक्ति के आधार पर हो चुनाव, आयोग ने कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव

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One seat, one Candidate: ‘एक व्यक्ति एक सीट पर ही चुनाव लड़े’ (one seat, one candidate)  इस प्रस्ताव को चुनाव आयोग (election commission) ने सरकार को भेजा है. प्रस्ताव के पीछे चुनाव आयोग का तर्क है कि दोबारा चुनाव से सरकारी कोष पर होने वाले वित्तीय भार को कम किया जा सकेगा. इतना ही नहीं जो सीट खाली होती है,  वहां के मतदाताओं से होने वाले अन्याय को खत्म किया जा सकेगा. नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (CEC Rajiv Kumar) के आने के बाद ‘एक व्यक्ति एक सीट पर लड़े चुनाव’ के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि इस पर गंभीरता से विचार होना जाहिए . पहली बार 2004 में ये प्रस्ताव आयोग ने भेजा था. लेकिन 18 साल में अब तक कुछ नहीं हो सका है यानी प्रस्ताव लंबित है. चुनाव आयोग ने नए सिरे प्रस्ताव पर जोर दिया है.

कई तरह के बदलाव की जरूरत 

सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय के साथ इस मसले पर आयोग की चर्चा भी जारी है. हालांकि इसके लिए कई तरह के बदलाव की जरुरत होगी. सबसे पहले एक व्यक्ति एक सीट के प्रस्ताव को लागू करने के लिए RP Act में बदलाव करना होगा. जानकारों के मुताबिक इस कानून को संसद से ही पास किया जा सकता है. इसलिए राजनीति दलों की सहमति के बाद ही संभव होगा. नए मुख्य चुनाव आयुक्त के आने के बाद चुनाव सुधार से जुड़े कई प्रस्ताव पर आयोग की तरफ से सरकार को लिखा गया है.

मतदाताओं के साथ होता है अन्याय

राजनीतिक दल जीत सुनिश्चित करने के लिये एक से अधिक सीट पर अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। यदि वे कई सीटों से चुनाव जीत जाते हैं, तो इन विजयी नेताओं को अन्य सीटों को खाली करने की जरूरत होती है और केवल एक ही सीट पर बने रहना होता है। इससे आम चुनावों के बाद  आमतौर पर खाली सीटों के लिये फिर से उप-चुनाव कराए जाते हैं। जब एक उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है, तो यह ज़रूरी है कि उसे जीतने के लिये दो सीटों में से एक को खाली करना होगा। इससे सरकारी खजाने, जनशक्ति और उप-चुनाव कराने के लिये अन्य संसाधनों पर वित्तीय बोझ तो पड़ता ही है , इसके अलावा, यह निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के साथ धोखा भी है।

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