झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए आज से धान अधिप्राप्ति अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। राज्यभर में कुल 783 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर एक साथ खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार की ओर से किसानों को 2450 रुपये प्रति क्विंटल (बोनस सहित) की दर से धान खरीद का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, जिससे किसानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
किसानों का मनोबल बढ़ाना प्राथमिकता: मंत्री इरफान अंसारी
स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे खुद मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से संपर्क कर धान अधिप्राप्ति केंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों का मनोबल बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से किसानों को भरोसा मिलेगा।
ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं जनप्रतिनिधि
डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी कारणवश कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वे ऑनलाइन माध्यम से किसानों को संबोधित कर अपना समर्थन जरूर दें। उन्होंने सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर अधिप्राप्ति केंद्रों का विधिवत शुभारंभ सुनिश्चित करें।
किसानों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य
मंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य में अच्छी खेती हुई है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। किसानों को हर संभव सुविधा और सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
सीएम हेमंत सोरेन की किसान हितैषी पहल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल को किसान हितैषी कदम के रूप में देखा जा रहा है। राज्यभर में धान अधिप्राप्ति को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकता है और किसानों को यह संदेश जाएगा कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।
राजनीतिक और सामाजिक हलकों में मंत्री द्वारा खुद जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर किसानों के लिए अभियान को मजबूती देने की पहल को जिम्मेदार और संवेदनशील कदम माना जा रहा है।