झारखंड प्रशासनिक सेवा में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। झारखंड कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वंदना दादेल और मस्त राम मीणा को जल्द ही अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary – ACS) के पद पर प्रोन्नति मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने डीपीसी (Departmental Promotion Committee) की बैठक में दोनों अधिकारियों के प्रमोशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे संबंधित औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है।
दोनों अधिकारी 1996 बैच के आईएएस हैं और लंबे समय से राज्य प्रशासन में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
1 जनवरी 2026 से मिलेगा अपर मुख्य सचिव का दर्जा
सरकारी निर्णय के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से वंदना दादेल और मस्त राम मीणा को अपर मुख्य सचिव रैंक का लाभ मिलेगा। इस पदोन्नति के साथ दोनों अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां और अधिक व्यापक हो जाएंगी।
वर्तमान पदस्थापन की स्थिति
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वंदना दादेल
वर्तमान में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। कानून-व्यवस्था, जेल प्रशासन और आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील विभागों में उनका अनुभव काफी अहम माना जाता है।
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मस्त राम मीणा
राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, स्वच्छता योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
प्रशासनिक स्तर पर अन्य बड़े बदलाव भी
डीपीसी की बैठक में सिर्फ दो अधिकारियों की पदोन्नति ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।
इन अधिकारियों को भी मिला प्रमोशन या नई जिम्मेदारी
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अमिताभ कौशल को प्रधान सचिव रैंक में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने का फैसला
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अमित कुमार को सचिव स्तर पर प्रोन्नति
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वाणिज्यकर आयुक्त अमित कुमार को भी सचिव स्तर पर प्रमोशन
इन फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
सरकार का तर्क: अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर निर्णय
राज्य सरकार का कहना है कि ये सभी पदोन्नतियां प्रशासनिक अनुभव, वरिष्ठता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च पदों पर जिम्मेदारी सौंपने से शासन व्यवस्था में बेहतर समन्वय और तेज निर्णय प्रक्रिया की उम्मीद जताई जा रही है।
क्या होंगे इसके असर?
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नीतिगत फैसलों में तेजी
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विभागों के बीच बेहतर समन्वय
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योजनाओं के क्रियान्वयन में मजबूती
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केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक तालमेल बेहतर
झारखंड प्रशासन के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?
झारखंड जैसे राज्य में, जहां कानून-व्यवस्था, पेयजल, आपदा प्रबंधन और सामाजिक योजनाएं बड़ी चुनौती हैं, वहां अनुभवी अधिकारियों का उच्च पदों पर होना बेहद जरूरी माना जाता है। वंदना दादेल और मस्त राम मीणा दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन पदोन्नतियों से आने वाले समय में सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी।
क्या कहते हैं प्रशासनिक जानकार?
प्रशासनिक मामलों पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से वरिष्ठता और योग्यता आधारित है। लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को मंजूरी मिलने से अधिकारियों के मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी।