Deepak Prakash In Rajya Sabha: नयी दिल्ली: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश (Deepak Prakash) ने बुधवार को राज्यसभा में अतारांकित सवाल के माध्यम से राज्य में खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठाया। श्री प्रकाश ने पूछा कि विगत तीन वर्षों में झारखंड राज्य में बड़े एवम छोटे खनिजों के अवैध खनन से संबंधित कुल कितने मामले सामने आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है।
अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है-केंद्रीय मंत्री
सदन में सांसद Deepak Prakash के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय खान, कोयला एवम संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार खान खनिज (विकास और विनिमियन) अधिनियम 1957की धारा 23 ग के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसे नियम बना सकती है।
‘वर्ष 2020-21 केलिए कोई भी तिमाही विवरणी राज्य सरकार ने नहीं भेजा’
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने दो वर्षों 2019-20 एवं 21-22 के जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उसके अनुसार दो वर्षों में राज्य में अवैध उत्खनन के 4952 मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें 1247मामलों पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं जबकि जुर्माने के रूप में 1062.88 लाख रुपए की वसूली हुई है। इस संबंध में न्यायालय में दायर किए गए मामलों की संख्या 958है। श्री जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2020-21 केलिए कोई भी तिमाही विवरणी प्राप्त नहीं है।
ये भी पढ़ें : Jharkhand: नियोजन नीति बनी राजनीतिक एजेंडा, क्या है ’60-40 नाय चलतो’?
