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संविधान संशोधन : OBC Bill लोकसभा से पास, राज्यों को मिल सकेगा OBC सूची में संशोधन का अधिकार

OBC Bill Lok Sabha

लोकसभा में ओबीसी जातियों से संबंधित संविधान का 127वां संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में यह बिल पेश किया, जो सर्वसम्मति से पास हो गया।  विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। लोकसभा और राज्यसभा से OBC Bill के पास हो जाने के बाद राज्यों को यह अधिकार मिल जायेगा कि वे ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सकें।

जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से सदन हंगामे के बीच चल रहा है। मॉनसून सत्र के 21 दिन आज इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष साथ खड़े दिखायी दिये। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ हैं। केन्द्र सरकार के साथ विपक्ष के खड़ा होने से इस बिल के दोनों सदनों में पास हो जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलनी बाकी रह जायेगी। इसके बाद यह कानून बन जाएगा।

नये विधेयक का क्या होगा असर?

संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन पर मुहर लगने के बाद राज्यों को ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरतों के मुताबिक, जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति मिल जायेगी। अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का रास्ता साफ हो सकेगा। बता दें, ये तमाम जातियां लंबे समय से अपने लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी। इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेता भी कर रहे थे।

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