रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren)ने बुधवार को नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र (APP appointment) सौंपा। नियुक्ति पत्र (APP appointment) सौंपने के लिए प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया. बता दें कि झारखंड अभियोजन सेवा के लिए चयनित सहायक लोक अभियोजकों का रिजल्ट करीब एक महीने पहले ही जारी हुआ है, जिसमें कुल 113 अभ्यर्थी सफल हुए थे. सीएम हेमंत सोरेन ने 107 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र (APP appointment) सौंपा।
वर्तमान समय में न्यायपालिका के अंदर कई सारे केस पेडिंग हैं
इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(Hemant Soren) ने संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह का समारोह पहली बार नहीं है, हमने कई चयनित बच्चों को यहां पहले भी नियुक्ति पत्र दिया है। मैं एक बात कभी भूल नहीं पाता हूं, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने एक बात कही थी कि हमें जेल बनाने की क्या जरूरत है, हमें इसे कम करने की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। साफ है कि वर्तमान समय में न्यायपालिका के अंदर कई सारे केस पेडिंग हैं, यही वजह है कि जेल के अंदर कैदियों की संख्या बढ़ रही है। यह संकेत ना राज्य के लिए ना देश के लिए बेहतर है। कई बेगुनाह जेल के अंदर है सजा भुगत रहे हैं उनकी मनोदशा क्या होगी। डॉक्टर और वकील को लोग भगवान की तरह मानते हैं, इनके छवि को और बेहतर करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। झारखंड के आम लोगों को नियम कानून की जानकारी कम है, ऐसी स्थिति में उन्हें न्याय दिलाना, उनके पक्ष में खड़े रहना कितना मुश्किल होता है, आप अनुभव करेंगे।
स्थानीय भाषा सीखने पर जोर दें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren)ने कहा कि झारखंड की जेल में कई ऐसे गरीब लोग हैं जो पैसे के अभाव में वकील नहीं कर पाते। सरकार उनके लिए भी वकील करती है, सहायता उपलब्ध कराती है। मेरी जानकारी जहां तक है गरीबों को इसकी जानकारी नहीं है, वकील का खर्च सरकार देती है गरीब नहीं, लोगों को अभी और जागरूक करने की आवश्यकता है। देश के कई राज्यों में झारखंड की स्थिति थोड़ी अलग है। इस राज्य के हर एक जिले में अलग- भाषा के लोग है। यहां के कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग हिंदी नहीं जानते। आपको उनके साथ भी संवाद स्थापित करना है। आपको न्याय दिलाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप इन भाषाओं को समझें जाने तभी राह आसान होगी।
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