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झारखंड में अब तक निर्मित सभी भवनों को किया जाएगा रेगुलराइज, ‘आवासीय’ शब्द हटा, CM Hemant Soren ने दिए ये निर्देश

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झारखंड के अब तक के निर्मित सभी प्रकार के भवनों को रेगुलराइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने 21 अक्टूबर 2022 के जारी अधिसूचना में से ‘आवासीय’ शब्द को हटा लिया है। यह अधिसूचना राज्य के शहरी क्षेत्रों में किये गए अनधिकृत निर्माण को नियमित करने को लेकर था। विभाग की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि अब तक निर्मित सभी प्रकार के भवनों को रेगुलराइज किया जायेगा। सरकार के इस फैसले से लाखों लोग लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि अब कोई भी भवन तोड़े नहीं जायेंगे। नगर विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया था।

व्यावसायिक निर्माण के लिए किये गये अनधिकृत निर्माण को भी नियमित करने पर   होगा विचार 

21 अक्तूबर को निकाले गये आदेश में सुधार करते हुए आवासीय शब्द को हटा दिया गया है। पूर्व में निकाले गये आदेश के मुताबिक कमेटी को केवल आवासीय निर्माण को नियमित करने पर ही विचार करना था। लेकिन पूर्व के आदेश से आवासीय शब्द विलोपित करने का अर्थ है कि अब कमेटी व्यावसायिक निर्माण के लिए किये गये अनधिकृत निर्माण को भी नियमित करने पर विचार करेगी।

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