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Jharkhand: राज्यपाल से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल: बोले मुख्यमंत्री Hemant Soren- निराश न हों युवा, रद्द नियोजन नीति के विकल्प की कर रहे तलाश

रांची: 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति और ओबीसी समेत दूसरे आरक्षण से जुड़ी बिल को केंद्र सरकार को भेजने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में हालांकि, बीजेपी नहीं शामिल हुई.

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) से मुलाकात की. इस दौरान राज्यपाल से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति (1932 Khatian Based Domicile Policy) और आरक्षण संशोधन विधेयक (Reservation Amendment Bill) पर जल्द स्वीकृति देने का आग्रह किया गया. ताकि केंद्र की मंजूरी के लिए बिल को जल्द से जल्द भेजा जा सके.

कुछ लोग नहीं चाहते कि राज्य के युवाओं को नौकरी मिले
राज्यपाल से मुलाकात कर निकले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब राज्य की नियोजन नीति अदालत से रद्द हुई है. ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब नियोजन नीति को रद्द किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में कुछ ऐसी शक्तियां है, जो यहां के मूल लोगों को उनके अधिकार देना नहीं चाहती है. राज्य के युवाओं का बड़ा दुर्भाग्य है कि वे राज्य के थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड नौकरी पाने में असफल हो रहे हैं. हमने राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के हक में जो नीति बनायी थी, उसे रद्द कर दिया गया. हमें अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है.

‘नियोजन नीति को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं करें’

मुख्यमंत्री ने झारखंड के युवाओं से कहा है कि वे नियोजन नीति को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं करें. सरकार ने आज राज्यपाल से मिलकर इस बात को रखा है कि नियोजन नीति में किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया. हेमंत सोरेन ने कहा कि मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि दोनों विधायकों पर वे गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं.

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