झारखंड से बड़ा छत्तीसगढ़ का बजट, वित्त मंत्री चौधरी ने पेश किया 1 लाख 65 हजार करोड़ का बजट

सोमवार को देश के कई राज्यों ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। झारखंड और बिहार के बाद छत्तीसगढ़ ने भी अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा पटल पर 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट पिछले साल की तुलना में 12 प्रतिशत ज्यादा है। आज जिन तीन राज्यों के बजट प्रस्तुत किये गये, उनमें सबसे बड़ा बजट बिहार का था। बिहार ने 3 लाख 16 हजार 895.02 करोड़ रुपयों का बजट पेश किया। झारखंड का बजट 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ का है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ का बजट झारखंड से भी बड़ा है।

छत्तीसगढ़ के 2025-26 का बजट की विशेषताएं

  • राज्य में पेट्रोल एक रुपये सस्ता मिलेगा।
  • प्रदेश में कर्मचारियों का डीए 53 प्रतिशत किया गया।
  • सड़क निर्माण के लिए नयी योजनाएं। बजट में मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान।
  • केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को 6,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।
  • रेडी टू इट का कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया गया है।
  • आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य बजट में रखा गया है।
  • पिछला बजट ज्ञान पर फोकस था, अब गति पर हमारा फोकस है।
  • प्रदेश में अब 14 मेडिकल कॉलेज हो गये हैं।
  • बस्तर और सरगुजा के लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। रायपुर से 76 फ्लाइट चल रही हैं।
  • सरकार ने 1 करोड 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है।
  • प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 10 हजार से 1.5 लाख पहुंच गयी है।
  • प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री और आसान होगी। इसके लिए सुगम एप लांच किया गया है।
  • राज्य की जीडीपी 5 लाख करोड़ के पार चली गई है।
  • सीएम कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर देने के लिए 26 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान।
  • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी।
  • खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार सरगुजा और दुर्ग में नये स्टेडियमों का निर्माण।
  • नगरीय निकाय में 750 करोड़ का बजट का प्रावधान।
  • ग्राम पंचायतों के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
  • पीएम आवास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ का प्रावधान।
  • नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार अधिक आवास की स्वीकृति।
  • महिला एवं बालविकास के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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