न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लंबा आंदोलन चलाया था। इस आन्दोलन के कारण सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। इस आन्दोलन में किसानों की सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी के लिए कानून बनाना। सरकार ने किसानों की शर्तें मानते हुए किसानों को लिखित आश्वासन दिया था कि वह एमएसपी को लेकर एक कमेटी गठित करेगी। इसी को लेकर अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा में नयी जानकारी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद एमएसपी को लेकर कमेटी का ऐलान करेगी, जो एमएसपी को लेकर कोई रास्ता निकालेगी। इस कमेटी में किसान संगठनों के नेता भी शामिल होंगे।
बता दें कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी पर कानून किसानों की बड़ी मांग थी। किसान नेताओं की दलील है कि बड़े व्यापारी किसानों से सस्ते में अनाज खरीदते हैं और उसे एमएसपी पर बेचते हैं। इसीलिए किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे में किसानों के लिए एमएसपी को लेकर कानून जरूरी है।
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