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Phone is not a good thing for personal work in the office

ऑफिस में निजी काम के लिए किया फोन तो इस राज्य में खैर नहीं, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून बनाने के दिया आदेश

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

एक सरकारी महिला कर्मचारी अपने निलंबन को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी, उसने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि ऑफिस में किसी से बात करने के कारण उसे निलंबित कर दिया गया था, इसलिए उसका निलंबन रद्द करने का आदेश उसके कार्यालय को दिया जाये। लेकिन हाई कोर्ट ने कार्यालय के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से साफ मना करते हुए महिला कर्मचारी की याचिका को रद्द कर दिया है। अब तो इस महिला की याचिका पूरे राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के लिए कानून बनाने का निर्देश जारी कर दिया है।

मामला तमिलनाडु का है।  मदुरै की एक महिला सरकारी कर्मचारी ने मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने यह याचिका लगाई थी। याचिका स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी है। उसे दफ्तर के काम के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था तो विभाग ने उसे निलंबित कर दिया। इसी के खिलाफ महिला कर्मचारी अदालत पहुंच गयी थी। याचिका में महिला ने मांग की थी कि उनका निलंबन आदेश रद्द करने का विभाग को आदेश दिया जाये। लेकिन अदालत ने याचिका लगाने वाली महिला कर्मचारी को राहत देने से इनकार कर दिया.

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने याचिका की सुनवाई में कहा कि अदालत को मामले के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। यह आजकल बहुत आम बात हो गई है कि सरकारी कर्मचारी दफ्तर के काम के दौरान निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। यह अच्छा चलन नहीं है। कम से सरकारी कर्मचारियों को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर नियम-कायदे तैयार करे। इसके बाद अदालत के सामने इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करे।

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