प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पूरे देश के लिए ‘एक देश एक चुनाव बिल’ को मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी सत्र में यह बिल सदन में पेश हो सकता है। यानी सदन में इस बिल को लेकर बड़ा हंगामा होना तय है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रही है। खबर यह भी है कि बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। कैबिनेट एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर चुकी है। सरकार इस बिल को आम राय से पारित कराना चाहती है।
बता दें कि मोदी सरकार इस बिल को लेकर काफी दिनों से सक्रिय रही है। मोदी सरकार का मानना है कि पूरे देश के लिए एक चुनाव कराने से न सिर्फ जनता के धन की बचत होगी, बल्कि देश के संसाधनों का उपयोग भी सही तरीके से हो सकेगा। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार के इस बिल का लगातार विरोध करता रहा है। उसका कहना है कि पूरे देश के लिए एक चुनाव की व्यवस्था अव्यावहारिक है। इससे देश और राज्यों के बीच कई विसंगतियां भी कायम हो सकती है। इसके अलावा भी वर्तमान राजनीतिक परिवेश में इसको व्यवहार में लाना सही कदम नहीं होगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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