Budget 2023-24: केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट पेश कर दिया। आम जनता जैसी उम्मीद इस बजट से कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा उसे मिला है। 7 प्राथमिकताओं वाले सप्तर्षि बजट में आयकर दाताओं को 7 लाख रुपये सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। केन्द्र सरकार की 7 प्राथमिकताएं समावेशी वृद्धि, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल है।
आयकरदाता उम्मीद कर रहे थे कि 5 लाख रुपये की सालाना आमदनी पर टैक्स में छूट मिलेगा। लेकिन सरकार ने 2 लाख रुपये अतिरिक्त की छूट दे दी। वित्त मंत्री ने आयकर देने के लिए पहले के 7 स्लैब को भी घटा दिया है। अब आयकर रिटर्न के 5 स्लैब तय कर दिये हैं जो इस प्रकार हैं-
- 0 से 3 लाख रुपये तक 0% टैक्स
- 3 से 6 लाख रुपये तक 5% टैक्स
- 6 से 9 लाख रुपये तक 10% टैक्स
- 9 से 12 लाख रुपये तक 15% टैक्स
- 12 से 15 लाख रुपये तक 20% टैक्स
- 15 लाख रुपये से अधिक 30% टैक्स
टैक्स के स्लैब को देखने के बाद इस भ्रम में नहीं रहना है कि केन्द्र सरकार ने टैक्स में उन्हें छूट कहां दी है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है। 0 से 3 लाख रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना है यह तो स्पष्ट है। इसके बाद 3 से 6 लाख रुपये अगर सालाना आमदनी है तो 5 प्रतिशत टैक्स जमा करना है जो कि सरकार आयकरदाता को वापस कर देगी। उसी तरह अगर 7 लाख रुपये तक सालाना इनकम रहने पर आयकरदाता को 10 प्रतिशत इनकम टैक्स दैना होगा। यह दिया गया टैक्स भी सरकार आय़करदाता को वापस कर देगी।
वित्तमंत्री के आम बजट की अन्य मुख्य बातें
- कृषि क्षेत्र को गति देने के लिये अलग कोष बनाया जाएगा।
- अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है।
- समावेशी विकास की दिशा में 4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं।
- 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए।
- 8 करोड़ जन-धन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए।
- 2 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया।
- प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 97 लाख रुपये हो गई है।
- नौ वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।
- चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि 0 प्रतिशत अनुमानित है।
- महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद हम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आगे।
- भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
- अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है।
- ‘G20 के अध्यक्षता मिलना बड़ी कामयाबी’
- ‘कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा’
- ‘विकास, नौकरी पर सरकार का फोकस’
- ‘मोटे अनाज को बढ़ावा देना प्राथमिकता’
- ‘पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत’
- ‘कृषि के स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जाएगा’
- ‘ग्रीन ग्रोथ बजट सरकार की बड़ी प्राथमिकता है’
- ‘किसानों को खेती के लिए विशेष फंड’
- ‘एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जायेगा’
- ‘बच्चों और किशोरों को डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध होगा’
- केन्द्रीय कानूनों में बदलाव किया जायेगा
- ‘सरकार 2,200 करोड़ रुपये सेआत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम शुरू करेगी’
- ‘पीएम विश्वकर्माकौशल सम्मान’ योजना शुरू करनेकी घोषण’
- ‘रेलवे के लिए 2.4 लाख का बजट, 75 हजार करोड़ नयी योजनाओं पर किया जायेगा खर्च’
- रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी
- पीएम आवास योजना के लिए बजट में इजाफा, 79 हजार करोड़ होंगे जारी
- PM आवास योजना का आवंटन 66 फीसद बढ़ेगा
- वित्त मंत्री ने 57 नए नर्सिंग कॉलेजों की घोषणा की
- एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी
- घरेलू गैस के 9.6 करोड़ कनेक्शन दिये गये
- 102 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया
- वित्तवर्ष में विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान
- एग्रिकल्चर एक्सिलरेटर फंड को युवा एग्री स्टार्टअप को बढ़वा
- कृषि ऋण लक्ष्य को 20 लाख करोड़ किया जायेगा
- बच्चों के लिए चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत होगी
- 157 नये नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जायेगी
- मुफ्त अनाज योजना पर 2 लाख करोड़ खर्च
- पीएम आवास योजना पर 66 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस- झारखंड-बिहार
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