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Bihar: कैबिनेट में सरकार ने कर्मचारियों को दी ‘गुड न्यूज’, बैठक में  21 प्रस्तावों पर लगायी मुहर

Bihar: In the cabinet, the government gave 'good news' to the employees, stamped on 21 proposals

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आयी है। दीपावली से पहले नीतीश कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। सरकार पहले राज्यकर्मियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता देती थी, जिसे बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है। बता दें आज ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जो संकल्प जारी किया है, उसमें भी झारखंड के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और उनका भी महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है।

आज की बैठक में 21 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी है। इसमें सैप में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए बढ़ाने, बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक और 10 प्रधान लिपिक यानी कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिये गये।

बिहार सरकार कैबिनेट के बड़े फैसले
  • दीपावाली पर सेल में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर 70% तक की छूट।
  • सैप में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 तक विस्तारित।
  • बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिक यानी कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति।
  • शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के 905 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
  • निवेश प्रोत्साहन नीति को प्रभावी बनाने के लिए सेवा प्रक्षेत्र में आईटी पार्क, कॉल सेंटर, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र एवं इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन, स्टार्टअप को-वर्किंग स्पेस और स्टार्टअप हब, वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक पार्क और रिसर्च लाइव के लिए सरकार बियाड़ा की जमीन आवंटित करेगी।
  • 200 करोड़ से अधिक परियोजना वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई।
  • सुखाड़ को देखते हुए डीजल अनुदान मद में एक सौ करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।
  • 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। प्रभावित जिलों में हरेक परिवार के खाते में 3500 रुपये भेजेगी सरकार।
  • बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2022-23 में विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए 4 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति एवं निकासी का फैसला।
  • बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के कुल 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति।

माननीय मुख्यमंत्री @NitishKumar की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर लगी मुहर। _

यह भी पढ़ें: Jharkhand: लालच पड़ गया भारी, 1.14 लाख किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ

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