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आम बजट से पूर्व राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केन्द्र को दिये सुझाव, केन्द्र सरकार से ज्यादा  पैसों की मांग की

Nirmala Sitaraman

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

फरवरी में केन्द्रीय आम बजट पेश होना है। इसी के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक कंसल्टेशन बैठक की। बैठक में आम बजट को लेकर राज्यों की उम्मीदों और सुझावों को केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ध्यान से सुना। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए आम लोगों को इससे राहत दिलाने की मांग केन्द्रीय वित्तमंत्री से की।

वित्तमंत्रियों ने केन्द्र सरकार को दिये सुझाव

दिल्ली के वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने सुझाव में कहा कि केन्द्र सरकार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाये। उन्होंने दिल्ली को केंद्रीय कर से ज्यादा पैसे देने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का सुझाव दिया। उन्होंने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए इस दिशा में वित्तमंत्री से कदम उठाये जाने की मांग की। साथ ही नक्सली समस्या से निपटने के लिए भी राज्य को ज्यादा पैसे देने की मांग की। केंद्रीय कर से छत्तीसगढ़ को बीते तीन सालों में 13089 करोड़ रुपये कम मिले हैं, उसकी भी उन्होंने मांग रखी।

1 फरवरी 2022 को पेश होगा बजट

एक फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के बजट सत्र के पहले चरण में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करेंगी। लगातार चार बार बजट पेश करने वाली वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी।

यह भी पढ़ें: Press Conference: केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकारा 3-4 दिनों में बढ़े हैं कोरोना के नये मामले

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